नागपूर : सलग चार दिवसांपासून लोकमतने नारायणा ई-टेक्नो स्कूलच्या बोगसगिरीचे पुरावे समाजापुढे ठेवले. शेकडो पालकांची या शाळेने कोट्यावधी रुपयांची लूट करून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अंधारात घातले. शाळेच्या या वृत्तमालिकेतून अख्ख्या शिक्षण विभागाला त्यांच्या नाकार्तेपणाची जाणीव करून दिली. पण शिक्षण विभागाने सोपस्कार म्हणून चौकशी समिती गठित करून हात वर केले.
शिक्षण विभागच नाही, तर गेल्या चार दिवसांपासून लोकमतने ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतरही शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधीही गप्प बसले. दोन दिवस मुंबईत हिवाळी अधिवेशन पार पडले. यात जिल्ह्यातील एकाही आमदारांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रश्न उपस्थित केला नाही. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नागपूर बोर्डातून स्कूल इंडेक्ससाठी १० हजार रुपयांची लाच घेत असल्याच्या वृत्ताची दखल घेऊन बोर्डाला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनीही ९०० विद्यार्थ्यांच्या या प्रकरणात कुठलीही भूमिका घेतली नाही. स्थानिक शिक्षक आमदार गेल्या दोन दिवसांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे जीआर जाळून आंदोलन करीत आहे. त्यांना शाळेने विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलल्याची जाणीव झाली नाही. ज्या पूर्व नागपूर विधानसभा मतदार संघात ही शाळा आहे. बहुतांश पालक त्यांच्यात मतदार संघातील आहे. त्या आमदारांनीही पालकांच्या झालेल्या फसवणुकीचा जाब सरकारला मागितला नाही. एरवी लहानसहान प्रकरणात जातीने लक्ष घालणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणाचा साधा आढावाही घेतला नाही.
लोकप्रतिनिधीकडून दखलच घेण्यात आली नसल्याने, या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवरही दबाव निर्माण झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची समिती गठित करून चौकशीचे सोपस्कार पार पाडले. लोकमतने फसवणुकीचे सर्व पुरावे समाजापुढे मांडले असताना, क्विक अॅक्शन घेण्यास शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी, विदर्भातील राज्यमंत्र्यांनी का माघार घेतली, असा सवाल संतप्त पालक करीत आहे.
- पुन्हा चौकशीचा अर्थ काय?
नारायणा ई-टेक्नो शाळेला मान्यताच नसल्यासंदर्भात आरटीई फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे यांनी शिक्षण मंत्रालयात तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीवर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती गठित करून शाळेची चौकशीही केली होती. या चौकशी अहवालावर काहीही कारवाई झाली नाही. महापालिका व शिक्षण विभागात हा चौकशी अहवाल पडून आहे. अशात पुन्हा चौकशी करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल फाऊंडेशनचे काळबांडे यांनी केला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून हे प्रकरण दाबण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.