नागपूर : शिक्षण संचालनालयातर्फे महापालिकेच्या हद्दीतील अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. परंतु केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमुळे गेल्या काही वर्षापासून शहरातील ज्युनि. कॉलेज ओस पडत आहे. गेल्यावर्षी २४ हजार जागा शहरातील ज्युनि. कॉलेजमध्ये रिक्त राहिल्या होत्या. शहरातील विद्यार्थ्यांचा स्थानिक कॉलेज सोडून ग्रामीण भागातील कॉलेजकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे शहरातील कॉलेजच्या संस्थाचालकांनी व शिक्षकांच्या संघटनांनी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेला विरोध केला आहे.
शुक्रवारी दहावीचा निकाल लागला. यात नागपूर जिल्ह्यातून ६२२०० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. सीबीएससी दहावीचा निकाल अजूनही घोषित व्हायचा आहे. याही विद्यार्थ्यांची संख्या किमान १७ ते १८ हजार एवढी आहे. भरघोस विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यामुळे यंदा ज्युनि. कॉलेजच्या जागा रिक्त राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. पण शहरातील संस्थाचालकांना हे अपेक्षित नाही. विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच बारावीच्या ट्युशन लावल्या आहेत. ट्युशन चालकांचा शहराबाहेरील स्वयंम अर्थसाहाय्यित ज्युनि. कॉलेजशी टायअप असल्याने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शहराबाहेर प्रवेशित होणार आहे. ग्रामीण भागात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया नसल्याने आणि विद्यार्थ्यांना बारावीत कॉलेजकडून प्रॅक्टीकलचे मार्क पैकीच्या पैकी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांचा ओढा ग्रामीण भागातील कॉलेजकडे आहे.
- दृष्टिक्षेपात
शहरातील एकूण कॉलेज - २३७
शहरात अकरावीच्या एकूण जागा - ५९२५०
गेल्यावर्षी विद्यार्थ्यांची झालेली नोंदणी - ४०२२९
गेल्या वर्षी किती जणांनी प्रवेश घेतला - ३४८३४
किती जागा रिक्त राहिल्या - २४४१६
- अकरावीसाठी गावांत प्रवेश का?
अकरावीला प्रवेश घेणारा विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी हा बारावी बरोबरच प्रवेशपूर्व परीक्षेच्या तयारीसाठी खाजगी शिकवणी लावतो. खाजगी शिकवण्या शाळेच्याच वेळेत घेण्यात येतात. शहरातील अनेक खाजगी शिकवणाऱ्या संस्था मिनी स्कूलच चालवित आहे. त्यामुळे ट्युशन क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व्हावे म्हणून या ट्युशन क्लासेसचे ग्रामीण भागातील ज्युनि. कॉलेजशी टायअप आहे. खाजगी क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतलेले बहुतांश विद्यार्थी हे गावाबाहेरच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. वर्षभर जाण्याची गरज नाही आणि प्रॅक्टीकलचेही गुण पैकीच्या पैकी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांची ओढ ग्रामीण भागाकडे आहे.
- ऑफलाईन प्रवेश व्हावेत
केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्यात यावेत. त्यासंदर्भात आमची याचिका न्यायालयात दाखल आहे. मुळात टायअपमुळे शहराबाहेरील कॉलेजमध्ये सोयीसुविधा, स्टाफ नसतानाही भरघोस अ‍ॅडमिशन होतात. शिक्षण विभाग त्याची दखल घेत नाही. त्यात मुलांच्या पालकांचेही आर्थिक नुकसान होते आणि शहरातील ज्युनि. कॉलेजमध्ये प्रवेश होत नाही.
रवींद्र फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
- जेव्हापासून केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून शहरात प्रवेश व्हायला लागले तेव्हापासूनच आमचा विरोध आहे. मुख्याध्यापक स्तरावर प्रवेश व्हायला पाहिजे.
डॉ. अशोक गव्हाणकर, महासचिव, विज्युक्टा
- म्हणून घेतला गावांत प्रवेश
बारावीच्या परीक्षेबरोबरच उच्च शिक्षणासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षेचीही तयारी करावी लागते. त्यासाठी खाजगी शिकवणी लावाव्या लागतात. त्यामुळे कॉलेजचे वर्ग करायला वेळ मिळत नाही. ट्युशनमध्येच आमचा भरपूर वेळ जातो. अशात प्रॅक्टीकलचे पुरेपूर मार्क मिळावे अशी अपेक्षा असते. ग्रामीण भागातील ज्युनि. कॉलेजमध्ये एकदा प्रवेश केल्यावर जाण्याची गरज भासत नाही. प्रॅक्टीकलचे मार्क ही पूर्ण मिळतात.
स्वप्निल पोटे, विद्यार्थी