दयानंद पाईकराव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एसटी महामंडळाला आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महामंडळाने बसस्थानके आणि आगार बँकांकडे गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणा सरकारने तेथील महामंडळाला आर्थिक मदत करणे शक्य नसल्यामुळे महामंडळाला कर्ज काढण्याची परवानगी दिली. परंतु कर्जाच्या परतफेडीची हमी शासनाने घेतली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेण्याची मागणी होत आहे. बसस्थानकांना बँकांच्या दावणीला बांधून खासगीकरणाचा प्रयत्न महामंडळ करीत असून भविष्यात संकट वाढेल असा सूर काढण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडे पैसे नाहीत. अशा स्थितीत एसटीला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी महामंडळाने बसस्थानके गहाण ठेवून दोन हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात २५० आगार आणि ६०९ बसस्थानके आहेत. परंतु एसटी महामंडळाने किती बसस्थानके आणि आगार गहाण ठेवणार, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० च्या कायद्यानुसार देशातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास तेथील राज्य शासनाने अर्थसाहाय्य व अनुदान दिलेले आहे. तेलंगणा शासनानेही तेथील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेतली. महाराष्ट्र शासनानेही दोन हजार कोटींच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेण्याची मागणी एसटी महामंडळातील संघटना करीत आहेत. बसस्थानके, आगार गहाण ठेवणे हा खासगीकरणाचा प्रयत्न असून यामुळे महामंडळ संकटात सापडणार असल्याची भावना एसटी महामंडळातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
बसस्थानके गहाण ठेवणे खासगीकरणाचा प्रयत्न
एसटी महामंडळाची बसस्थानके, आगार प्राईम लोकेशनवर आहेत. या जागा बँकांकडे गहाण ठेवणे धोक्याचे आहे. या जागांवर उद्योगपती, राजकीय नेत्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे या जागा महामंडळाच्या हातून निघून गेल्यास महामंडळ आणखीनच संकटात सापडणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेऊन महामंडळाला कर्ज काढण्याची मुभा द्यावी.
-मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)
शासनानेच एसटीला आर्थिक मदत करावी
एसटी महामंडळावर कर्ज काढण्याची वेळ यावी ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत लालपरीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. इतर राज्यांमध्ये तेथील राज्य शासनाने एसटी महामंडळांना मदत केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही एसटीला साडेतीन हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संदीप शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना