हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कची दुरवस्था का होऊ दिली?

शहराच्या हृदयस्थळी असलेल्या हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कचे अतिक्रमण व अनधिकृत वापरापासून संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. असे असताना कस्तुरचंद पार्कची दुरवस्था का झाली, या ठिकाणी अतिक्रमण कसे करण्यात आले, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला फटकारले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने मनपाला फटकारले : २३ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहराच्या हृदयस्थळी असलेल्या हेरिटेज कस्तुरचंद पार्कचे अतिक्रमण व अनधिकृत वापरापासून संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. असे असताना कस्तुरचंद पार्कची दुरवस्था का झाली, या ठिकाणी अतिक्रमण कसे करण्यात आले, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला फटकारले. तसेच, संबंधित निर्देशांची अवमानना व कस्तुरचंद पार्कच्या दुरवस्थेवर २३ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २७ एप्रिल २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने कस्तुरचंद पार्कवरील व आजूबाजूचे अतिक्रमण तात्काळ हटविण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला होता. या कारवाईसाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले होते. तसेच, कस्तुरचंद पार्कवर परत अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले होते. असे असताना महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाने जबाबदारीला न्याय दिला नाही. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे कस्तुरचंद पार्कची दुरवस्था झाली. मैदान ठिकठिकाणी खोदून ठेवण्यात आले आहे. मैदानावर झाडेझुडपे वाढली आहेत. मैदानावरील स्मारकामध्ये अतिक्रमण करण्यात आले आहे. काही व्यक्ती या स्मारकाचा रहिवासी उपयोग करीत आहेत. न्यायालयाने या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय हे कायदे व जनहिताचे संरक्षक असते. ते अशा परिस्थितीकडे मूकदर्शक होऊन बघत राहू शकत नाही. या परिस्थितीवरून स्थानिक प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशांचे गंभीरतेने पालन केले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यावर स्थानिक प्रशासनाने उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत कस्तुरचंद पार्कवरील अतिक्रमण हटविण्याची प्रशासनाला मुभा दिली. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी याचिकेचे, अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी महापालिकेतर्फे तर, अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.प्रकरणावर अकस्मात सुनावणी केलीयासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. कस्तुरचंद पार्कचा अनधिकृत उपयोग होत असल्याची बाब लक्षात घेता २०१७ मध्ये न्यायालयाने स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्धारित कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश नव्हता. वर्तमानपत्रांमध्ये कस्तुरचंद पार्कच्या सध्याच्या दुरवस्थेची बातमी वाचल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावर अकस्मात सुनावणी केली.