लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरण कंपनीचे लिपिक चंद्रभान वाघ यांना अधिसंख्य पदावर का वर्ग केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली व यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तेव्हापर्यंत वाघ यांच्या सेवेला संरक्षण प्रदान केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वाघ यांची सुरुवातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर पडताळणी समितीने २ जून २००५ रोजी त्यांचा अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर केला. परिणामी त्यांना १० फेब्रुवारी २००८ रोजी विशेष मागास प्रवर्गात समावून घेण्यात आले. तसेच, त्यांना पदोन्नतीही देण्यात आली. असे असताना त्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार ११ महिन्यासाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांची सेवा आपोआप समाप्त होणार आहे. त्यावर वाघ यांचा आक्षेप आहे. या निर्णयाच्या वैधतेला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वाघ यांच्यातर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.