नासुप्र पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय कोणाच्या हितासाठी ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहराला विकसित करण्यासाठी एकच विकास व नियोजन प्राधिकरण असावे असा नियम आहे. मात्र नागपूर याला अपवाद आहे. येथे नासुप्र व महापालिका अशी दोन प्राधिकरणे आहेत. नासुप्रच्या अवाजवी शुल्क आकारणीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. यातूनच नासुप्र बरखास्त करण्याची मागणी पुढे आली. याची दखल घेत मागील सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नासुप्रने मनपाला कर्मचारी व संपूर्ण मालमत्ता हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता नासुप्रला पुनरुज्जीवित करण्याचा दुर्दैवी निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय कुणाच्या हितासाठी घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करून हा निर्णय रद्द करावा. नासुप्रची सर्व मालमत्ता मनपाला हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी जनमंचे अध्यक्ष प्रमोद पांडे, उपाध्यक्ष राजीव जगताप, मनोहर रडके यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.