थुंकणाऱ्यांना प्रतिबंध कोण करणार ?

सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक वाहनात थुंकणे गुन्हा आहे. यात ४०० रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याचा

नागपूर : सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक वाहनात थुंकणे गुन्हा आहे. यात ४०० रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याचा परिणाम होत नसल्याने मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र आरोग्य रक्षण व थुंकी प्रतिबंध अधिनियम २०१५ राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यावर प्रतिबंध घालणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नवीन अधिनियमानुसार सार्वजनिक स्थळी वा वाहनांमध्ये थुंकणाऱ्या व्यक्तीला एक हजार रुपये दंड व तसेच जवळच्या रुग्णालयात एक दिवस सामाजिक सेवा, दुसऱ्यांना वा त्यापेक्षा जादा वेळ थुंकल्यास तीन ते पाच हजार रुपये दंड व जवळच्या रुग्णालयात तीन दिवस सामाजिक सेवा करणे बंधनकारक असेल. मात्र या कायद्याची शहरात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या मनपाकडे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच नाही.तत्कालीन आयुक्त संजय जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या ३६ नागरी पोलिसांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास वा थुंकल्यास कारवाईची तंबी देऊन ५० ते १०० रुपयापर्यंत दंड आकारण्यात येत होता. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवणे व सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले होेते. परंतु पुढे नागरी पोलीस अवैध वसुलीला लागले. नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्याने ही संकल्पना मोडीत निघाली. नागरी पोलिसांकडून कारवाईचा संयुक्त अहवाल मनपा मुख्यालयाला पाठविला जात होता. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याप्रकरणी किती लोकांवर कारवाई करण्यात आली. याची आकडेवारी आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. तंबाखू तसेच तंबाखूयुक्त पदार्थाचे सेवन करून सार्वजनिक ठिकाणी थुंबकल्यास सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूप होते. तसेच अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका असतो. शासनाच्या निर्णयामुळे याला आळा बसण्याची आशा आहे. ही जबाबदारी निशिचत करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजशहरातील शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची समस्या कायम आहे. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता महाराष्ट्र आरोग्य रक्षण व थुंकी प्रतिबंध अधिनियमाची कठोर अंंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. यासाठी जबाबदारी निश्चित करून स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. त्याशिवाय याची अंमलबजावणी कठीण असल्याचे चित्र आहे. शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करूराज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र आरोग्य रक्षण व थुंकी प्रतिबंध अधिनियम २०१५ राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा चांगला निर्णय आहे. मनपाच्या आरोग्य विभागामार्फत शासन निर्देशानुसार कार्यवाही केली जाईल.- डॉ. प्रदीप दासरवारआरोग्य अधिकारी (स्व.) मनपा