उमरेड : ग्रामीण मजुरांना रोजगाराची हमी देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे बघितले जाते. ही योजना गावपातळीवर राबविणाऱ्या रोजगार सेवकांवर सध्या उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यांचे सुमारे पाच महिन्यापासूनचे मानधन मिळाले नाही. या कारणावरून ग्रामरोजगार सेवकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे मनरेगा मजुरांची हजेरी आणि नियोजनाचे काम वाऱ्यावर आहे. मनरेगा मजुरांची हजेरी कोण घेणार, असा सवाल विचारला जात आहे.
उमरेड तालुक्यातील ४७ ग्रामपंचायतींमध्ये ४२ रोजगार सेवक मनरेगाचा कारभार सांभाळतात. १६ मार्च ते ३१ जुलै २०२१ या एकूण पाच महिन्याचे मानधन रोजगार सेवकांना मिळाले नाही. रोजगार सेवकांना अतिशय अल्प मानधनावर राबावे लागत आहे. शिवाय फळबाग लागवड, सिंचन विहीर, तुती लागवड, पांदण रस्ते, गांडुळ खत प्रकल्प आदी लहानसहान कामे ग्रामरोजगार सेवकांच्या माध्यमातून होतात.
आमच्याकडून संपूर्ण कामे करवून घेतली जातात. आम्ही रात्रंदिवस राबतो. असे असतानाही आमच्या परिश्रमाचे मानधनसुद्धा दिल्या जात नाही, असा आरोप ग्रामरोजगार सेवकांनी केला आहे. राज्यभरात सुमारे २७ हजार रोजगार सेवक असून, काम बंद आंदोलनामुळे मनरेगा योजनेच्या नियोजनाला चांगलाच फटका बसत आहे.
मागील तीन वर्षापासून प्रवास भत्तासुद्धा प्रलंबित असून, केवळ प्रवास करायचा, भत्ता मात्र कवडीचाही नाही, अशी आमची अवस्था झाली असल्याचा आरोप ग्रामरोजगार सेवकांचा आहे. ग्रामरोजगार सेवकांना वार्षिक तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्तासुद्धा नियमावलीत आहे. २०१८ पासून सदर भत्ता मिळालाच नाही. आमच्यामुळे मनरेगा योजना नियोजनबद्धरीत्या सुरू असताना आमच्यावर अन्यायाचे कारण तरी काय, असा सवाल ग्रामरोजगार सेवकांचा आहे. तातडीने समस्या सोडवा अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारासुद्धा ग्रामरोजगार सेवकांनी दिला आहे.