कोण खरे, तावडे की विद्यापीठ प्रशासन ?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

पदभरतीसंदर्भात संभ्रम : तीन महिन्यांत कशी होणार १०० टक्के पदांची भरती? नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशांचा हवाला देत प्रशासनाने २३ जागांसाठी जाहिरात काढली. मात्र एकूण पदांच्या ५० टक्के भरतीचा नियम शिक्षण क्षेत्रासाठी लागू नाही, असा दावा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केला. अशास्थितीत आता नेमके कोण खरे, असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळात उत्पन्न होत आहे. विद्यापीठांत सत्रप्रणाली लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे; शिवाय येत्या तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर कमीतकमी ५० टक्के रिक्त पदांवर भरती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाच्या निर्देशांवर बोट ठेवत केवळ २३ शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. राज्य शासनाने पदभरतीसंदर्भात ५० टक्के रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात जारी केलेल्या दिशानिर्देशांचा हवाला यात अधिकाऱ्यांनी दिला. मात्र वित्त विभागाने वेळोवेळी जारी केलेले पदभरतीचे निर्देश हे शिक्षण व पोलीस विभागाला लागू नव्हतेच, असे विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. वित्त विभागाने काही विभागांना अगोदर ७५ टक्के पदभरतीची सूट दिली होती; मात्र नंतर सुधारणा करून ही मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली होती. शिक्षकेतर प्रवर्गात सरळसेवेतील रिक्त पदांच्या ५० टक्के किंवा एकूण मंजूर पदांच्या ४ टक्के यापैकी जे कमी असतील ते भरा, असे शासननिर्देशात नमूद होते. त्यानुसारच प्रक्रिया राबवत असल्याचा दावा विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तावडे यांनी नागपुरात पदभरतीची मर्यादा कोण खरे, तावडे की विद्यापीठ प्रशासन ? शिक्षण विभागासाठी नाही, असे सांगितले. मंत्र्यांनीच स्पष्टोक्ती केल्यामुळे नागपूर विद्यापीठातील भरतीबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, याबाबत लेखी निर्देश नेमके कधी देण्यात आले होते, याबाबत तावडे यांनी कुठलीही स्पष्टोक्ती केली नाही. पूर्ण पदभरतीबाबत निर्देश केव्हा? विद्यापीठांची गरज व मागणी लक्षात घेता पुढील तीन महिन्यांत सर्व विद्यापीठांतील रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणा तावडे यांनी नागपुरात केली. मात्र पदभरतीची प्रक्रिया लक्षात घेता खरोखरच तीन महिन्यांत पदांची भरती शक्य नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यासंदर्भात शासकीय निर्देश जारी करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांना पुढील चार महिन्यांत प्राधिकरणांच्या निवडणुकादेखील घ्यायच्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तावडे यांची घोषणा किती प्रत्यक्षात उतरेल, हा देखील एक मोठा प्रश्न असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.