लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशातील दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी लागू बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आलेल्या आरोपींनी विशेष सत्र न्यायालयात जामीन नामंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करण्याचा अधिकार द्विसदस्यीय न्यायपीठाला आहे की, एकसदस्यीय या महत्वपूर्ण मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ निर्णय देणार आहे. त्याकरिता, बुधवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
कथित नक्षलसमर्थक अॅड. सुरेंद्र गडलिंग व ज्येष्ठ कवी प्रा. पी. व्ही. वरवरा राव यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड हिंसा प्रकरणामध्ये जामीन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, हे अपील द्विसदस्यीय न्यायपीठासमक्ष ऐकले जायला हवे असा मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायालयाने यावर कायदा तपासून निर्णय देण्यासाठी बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
२३ डिसेंबर २०१६ रोजी नक्षलवाद्यांनी सूरजागड लोह खदान परिसरात कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकसह एकूण ८० वाहने जाळली. तसेच, वाहन चालक, त्यांचे सहायक व मजुरांना काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यांना अंगावर डिझेल टाकून जाळून ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. या प्रकरणात इतर आरोपींसह गडलिंग व राव यांच्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. विशेष सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.