- जमीन हक्कासाठी १३ वर्षे जुनाच शासन निर्णय अजूनही अंमलात
- अर्जाची आकडेवारीच उपलब्ध नाही
प्रवीण खापरे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशाच्या सुरक्षेचे प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावून निवृत्त झालेल्या सैनिकाला आपल्या गावात किंवा गृहनगरात उपजीविकेसाठी शासकीय जमीन देण्याचा कायदा आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित निवृत्त सैनिकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयाच्या खाली असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, आजघडीला हा नियम लागू पडतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९७१ नुसार ज्या आजी/माजी सैनिकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये आहे, असाच सैनिक अथवा त्याचे वारस शासकीय जमीन हक्कास पात्र ठरतो. या पात्रतेसाठी सन २००० पर्यंत १२ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा होती. त्यात सुधारणा करत ११ ऑक्टोबर २००० रोजी ही मर्यादा ३५ हजार रुपये करण्यात आली आणि नंतर १२ जुलै २००७ रोजी पुन्हा सुधारणा करत ही मर्यादा एक लाख रुपये करण्यात आली. तेव्हापासून याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे.
१३ वर्षांपासून महागाई आणि उत्पन्नाची अनेक निकष बदलली आहेत. निवृत्ती वेतन, निवृत्तीनंतर पत्करलेली नोकरी, नोकरी न मिळाल्यास थाटलेला लहान-मोठा व्यवसाय अशा स्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही सैनिकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये असूच शकत नाही. माजी सैनिकांना एक ते दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध शासकीय कोषागारातून देण्यात येत असते. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यात अशा जमिनीसाठी किती अर्ज आले आणि किती पात्र ठरले, याची आकडेवारीच महसूल विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट होते.
वीरमाता/पत्नींना अटीचे बंधन नाही
शासन निर्णयातील २८ जून २०१८च्या सुधारणेनंतर भारतीय सैन्यदलात किंवा सशस्त्र दलात कार्यरत असणाऱ्या आणि राज्यातील अधिवास असणाऱ्या जवानास कोणत्याही युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत अथवा लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास त्याच्या पत्नीस, मातेस किंवा वारसास निर्बाध्यरीत्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेली जमीन विनाअट देण्यात येते. जमीन वाटप करताना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक नसल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या दोन वर्षांत तिघांना वाटप, दोन प्रलंबित
नागपूर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात तीन वीरमाता/पत्नींना हिंगणा येथील गोधनी, नागपूर ग्रामीणमधील लोणारा आणि नरखेड तालुक्यातील रामगाव (रिठी) येथे जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. दोन वीरमाता/पत्नींचे अर्ज गेल्या दीड वर्षापासून तहसीलदारांकडे प्रलंबित असल्याचे महसूल विभागातून प्राप्त माहितीवरून स्पष्ट होते.
जिल्ह्यात साडेआठ हजार सैनिक
नागपूर जिल्ह्यात साडेआठ हजारावर आजी-माजी सैनिकांचे वास्तव्य आहे. या सैनिकाच्या उत्थानासाठी सैनिक कल्याण विभाग तत्पर आहे. मात्र, निवृत्त झाल्यानंतर सैनिक या विभागापर्यंत पोहोचतच नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. निवृत्तीनंतर सैनिक कुठे आहे, काय करतो आहे आदीची नोंदणी सैनिक कल्याण विभागाकडे करणे गरजेचे असते. मात्र, बहुतांश सैनिकांकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, एवढे सैनिक कुटुंब असतानाही नागपुरात कोणत्या कुटुंबाकडून जमिनीची मागणी झाली, याची आकडेवारीच महसूल विभागाकडे उपलब्ध नाही.
.............