योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अगोदरच कोरोनामुळे प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाला असताना खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये शासकीय हलगर्जीपणामुळे अडचणीत सापडली आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित शैक्षणिक शुल्काच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात निधी असूनदेखील अद्याप परवानगी न मिळाल्यामुळे तो बँक खात्यात वळता झालेला नाही. यामुळे महाविद्यालयांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
२०१९-२० च्या शैक्षणिक सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेलाच नाही. दिवाळीच्या दोन दिवसाअगोदर अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमा झाली. मात्र ओबीसी, ‘व्हीजेएनटी’ व ‘एसबीसी’ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्यापही थकीत आहे. शासनाकडे ‘डीबीटी’च्या निधीची तरतूद झाली आहे. मात्र वित्त मंत्रालयाला अद्यापपर्यंत ओबीसी कल्याण विभागाकडून यासंदर्भात परवानगीचे पत्र मिळालेले नाही. ते पत्र मिळेपर्यंत निधीचे वाटप होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडकलेली आहे. तांत्रिक अडथळ्यामुळे शिष्यवृत्तीचे वाटप झालेले नाही. यामुळे महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शासनाने तातडीने यासंदर्भात पावले उचलावी व ओबीसी कल्याण मंत्रालयाने तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी ‘विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरिंग कॉलेज मॅनेजमेन्ट असोसिएशन’तर्फे करण्यात आली आहे.
महाविद्यालयांमध्ये चिंता
यासंदर्भात महाविद्यालय प्रशासनांकडून सातत्याने शासनाकडे निवेदन करण्यात येत आहेत. मात्र अद्याप शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नसल्याने अभियांत्रिकीसह तंत्रनिकेतन, आर्किटेक्चर, फार्मसी इत्यादी महाविद्यालयांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाईन वर्ग सुरू असून खर्चाचा बोजा वाढत असल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या शिष्यवृत्तीची प्रक्रियाच नाही
२०२०-२१ साठीचे ‘डीबीटी पोर्टल’ अद्याप सुरूच झालेले नाही. नवीन वर्षात जाणाºया विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण ‘ऑनलाईन’ करावे लागते. दरवर्षी जून-जुलै महिन्यातच संकेतस्थळ खुले केले जाते. मात्र यंदा फार उशीर झाला आहे. डिसेंबरमध्ये जरी प्रक्रिया सुरू झाली तरी प्रत्यक्ष शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता मिळायला उन्हाळ्र्यापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे महाविद्यालयांची अडचण आणखी वाढू शकते