शासनाचे मौन : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार जल संसाधन विभागाचे प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल यांनी निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाविषयीच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. परंतु, या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी प्रकल्पाचे काम कधी पूर्ण होणार याची निश्चित माहिती दिलेली नाही. मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास २५ वर्षांचा कालावधी लागतो एवढेच त्यांनी सांगितले आहे. राज्यात सध्या ७२ मोठे, ९७ मध्यम व २८३ लघु सिंचन प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. शासनाने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत सिंचन प्रकल्पांतील गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पैनगंगा प्रकल्प पाच टप्प्यात पूर्ण करायचा आहे. या प्रकल्पाला १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यानंतर २०११ मध्ये प्राथमिक कामाला सुरुवात करण्यात आली. धरणविरोधी संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे २०१२ मध्ये प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले. केंद्रीय जल आयोगाने प्रकल्पाला ३१ आॅक्टोबर २०११ रोजी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. शासनाला डिसेंबर-२०१६ पर्यंत डीपीआर सादर करायचा आहे. यानंतर अंतिम मान्यता मिळू शकते असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने गुरुवारी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील ताडसावली गावानजीक हा प्रकल्प बांधण्यात येत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल किलोर व अॅड. सुभाष नेमाडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
कधी पूर्ण होणार निम्न पैनगंगा प्रकल्प?
By admin | Updated: July 22, 2016 02:58 IST