हायकोर्टाची विचारणा : सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांना मागितले उत्तरनागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल व कालव्यांचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास करून यावर दोन आठवड्यांमध्ये सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.यासंदर्भात जन मंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी आक्षेप घेतला. केवळ पाणी साठवणे म्हणजे प्रकल्प पूर्ण होणे होय काय. शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी कधी पोहोचेल असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यावर शासनाने शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालव्यांचे काम हाती घेतल्याचे सांगितले. या बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात यापूर्वीही दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. डिसेंबर-२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विद्यमान शासनाने सिंचन घोटाळ्याची ‘एसीबी’मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०१४ रोजी जनहित याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. तसेच, भविष्यात आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली होती. यानंतर संस्थेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वेळोवेळी पाच तक्रारी सादर करून सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात १० हजारावर कागदपत्रे दिली. परंतु, चौकशीत विशेष प्रगती झाली नाही. यामुळे संस्थेने दुसऱ्यांदा हायकोर्टात धाव घेतली आहे. महामंडळातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
गोसेखुर्दचे पाणी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल?
By admin | Updated: June 24, 2016 03:00 IST