धनगर समाज बांधवांना घरकुल कधी मिळणार?

सावनेर: विशेष कार्यक्रम म्हणून भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील धनगर समाज बांधवांच्या विकासाकरिता धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात सरकारकडून हजार घरकुल बांधण्याचा लक्ष्यांक देण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत विविध पंचायत समिती मार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला ८३६ प्रस्ताव प्राप्त झाले. मात्र अद्यापही याला मंजुरी मिळाली नाही. उपरोक्त योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांना शासनाकडून १ लाख २० हजार रुपये घरकुलासाठी आणि २० हजार रुपये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत असे एकूण १ लाख ४० हजार रुपये प्रत्येकी मिळणार होते. यातून लाभार्थ्यांना कमीत कमी २७० स्वेअर फूटमध्ये घर बांधणे आवश्यक आहे सदर योजनेची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण प्रादेशिक उपआयुक्त समाज कल्याण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या योजनेबाबत २० मार्च रोजी ग्रामसेवकांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवून ग्रामसभा घेऊन लाभार्थ्यांची निवड करण्यास सांगितले होते. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामसभा घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे २४ मार्चपर्यंत प्रस्ताव सादर होऊ शकले नाही. त्यामुळे सदर लाभार्थी प्रस्तावाला ३१ मार्चपूर्वी मंजुरी प्रदान झाली नाही. ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गासाठी धनगर समाजासाठी विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागस वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागामार्फत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील लोकांकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरु आहे. ही योजना ग्राम विकास विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर योजना राज्य शासनाच्या रमाई आवास योनजेच्या धर्तीवर अथवा पंतप्रधान आवास योनजेच्या धर्तीवर राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारणाने दिलेले जात प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र, राज्य अधिवास प्रमाणपत्र, कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे शपथपत्र आदी कागदपत्रे सादर कराची आहे. या संदर्भात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नागपूरचे प्रकल्प संचालक विवेक इमले यांना विचारणा केली असता जिल्ह्यातील विविध गावातून आलेल्या ८३६ प्रस्तावांची छाननी सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. आचारसंहितेनंतर मंजुरीची कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.