नागपूर : न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या बाबतीत न्यायमूर्तींना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करणे अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. असे असताना एका व्यक्तीने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांना व्हाॅट्सॲप मेसेज पाठवून, त्यात भूखंड हडपण्याच्या प्रकरणातील आरोपी अमरिंदरसिंग हरमिंदरसिंग बग्गाला जामीन देऊ नका, असे नमूद केले. न्या. देव यांनी या अवैध कृतीची लगेच गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक व्यवस्थापकांना सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा व येत्या ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
१ ऑक्टोबर २०२० रोजी वाठोडा पोलिसांनी तवरलाल छाबरानी यांच्या तक्रारीवरून संबंधित प्रकरणात बग्गा व इतर काही आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. आदिवासी समाज उन्नती गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या ले-आऊटमधील ५१७६ चौरस फुटांच्या भूखंडाचा हा वाद आहे. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी बग्गाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होती. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा न्यायालयासमक्ष सुनावणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. एका अज्ञात व्यक्तीने सदर प्रकरण नमूद असलेल्या भागाचे छायाचित्र काढून ते छायाचित्र न्या. देव यांच्या मोबाइल क्रमांकावर व्हाॅट्सॲप केले व या आरोपीला जामीन देऊ नका, असे त्या छायाचित्राखाली लिहिले. ही न्यायदान यंत्रणेत हस्तक्षेप करणारी अतिशय बेकायदेशीर कृती असल्यामुळे न्या. देव यांनी संबंधित मेसेजच्या मुळापर्यंत जाण्याचा निर्णय घेऊन न्यायिक व्यवस्थापकांना मेसेजची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश दिला. वादग्रस्त मेसेजचा उगम कुठून झाला याचा शोध घेण्यात यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.