नागपूर : पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा कणा आहेत, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. त्यामुळे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जास्त तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय देशातील अपूर्ण धरणे आणि ग्रामीण रस्ते विकासावर जास्त भर देण्याची गरज असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
देशात पायाभूत सुविधेत ११० लाख कोटींची कामे पाइपलाइनमध्ये आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांसाठी किती निधी मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महामार्गाचे जाळे संपूर्ण देशात विणले जात आहे. मागील वर्षीपेक्षा तरतुदींचा आकडा दुपटीवर जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते बांधकामाचा वेग तिपटीने वाढला आहे. देशात १७ लाख ८४ हजार वस्त्या आहेत. यापैकी १५ लाख ८० हजार वस्त्या या पक्क्या रस्त्याने जोडल्या गेल्या आहेत. आता मात्र गावांपर्यंत बस जाऊ शकेल, अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. याशिवाय गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशातील विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी १७ हजार ७१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आता अनेक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प होणार आहेत. याकरिता या वर्षी नव्याने तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे.
देशात दरदिवशी ३० किमीचे महामार्ग तयार व्हायचे, पण कोरोनामुळे महामार्गनिर्मितीचा वेग दरदिवशी २२ किमीपर्यंत खाली आला आहे. हा वेग पुन्हा वाढविण्यासाठी जास्त निधीची गरज आहे. अर्थसंकल्पात यावर गांभीर्याने विचार होणार आहे. दिल्लीजवळील ‘ईस्टर्न पेरिफेरल हायवे’, आसाम येथील ‘बोगीबिल कम रोड ब्रिज’ पूर्ण झाले आहेत. ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत देशातील बंदरांचा विकास होत असून आयात व निर्यातीसाठी ‘कार्गो’ बांधण्यात येत आहे. प्रथमच कोलकाता ते वाराणसी या मार्गावर देशांतर्गत ‘इनलँड’ मालवाहतूक झाली. ईशान्येकडील राज्यांतूनदेखील ‘कंटेनर कार्गो’ची वाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी याकरिता तरतूद करण्यात आली होती. यंदाही नव्याने तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
ईशान्येकडील राज्यांवर राहणार भर
ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश हे राज्य हवाई वाहतूक नकाशावर आले आहे. सोबतच मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या राज्यांशी रेल्वे जोडण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या राज्यांतील दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २१ टक्के भरीव वाढ अर्थात जवळपास ६० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वेच्या विकासासाठी नवे काय मिळणार?
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात रेल्वे विकासासाठी ६४ हजार ५८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर भांडवली खर्चासाठी ऐतिहासिक अशी १ लाख ५८ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशातील मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग किंवा ‘ब्रॉड गेज नेटवर्क’ संपुष्टात आले आहे. देशात बनलेल्या ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मुळे प्रवाशांना वेग, सेवा व सुरक्षेच्या बाबतीत जागतिक दर्जाचा अनुभव मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाला जूनपर्यंत मुदतवाढ
विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पाला जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. प्रारंभी ३७५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पावर आतापर्यंत १३,५०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आणखी ५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. या राष्ट्रीय प्रकल्पाला आणखी निधी मिळणार काय, हे पाहावे लागणार आहे.