शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
2
PM मोदींच्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय; माजी रॉ प्रमुखांकडे सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी
3
निर्लज्ज पाकिस्तान! संसदेत, परराष्ट्रमंत्र्यांनी टीआरएफला वाचवल्याची कबुली दिली, म्हणाले, आम्ही त्यांचे नाव यूएनएससीच्या निवेदनातून...
4
वॉरेन बफेंनी १९८८ मध्ये खरेदी केलेले Coca-Cola चे शेअर्स, माहितीये त्यांच्या १ हजार डॉलर्सचं आज मूल्य काय आहे?
5
'माझा मुलगा फक्त १० वर्षांचा आहे आणि...' वैभव सूर्यवंशीबाबत एबी डिव्हिलियर्सचं मोठं वक्तव्य
6
नवऱ्याची दाढी आवडली नाही, कापण्यास नकार देताच बायको क्लीन शेव असलेल्या दिरासोबत पसार
7
Akshaya Tritiya 2025: यंदाची अक्षय्य तृतीया 'या' पाच राशींसाठी ठरणार खास; धनसंपत्तीची पूर्ण होणार आस!
8
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
9
रणबीर कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अमिषा पटेल? खुलासा करत म्हणाली, "आम्ही रोमँटिक..."
10
"पहलगामच्या हल्ल्यात धर्म आणायची गरज नाही, तो देशावरचा हल्ला"; 'त्या' विधानावर शरद पवारांचे स्पष्टीकरण
11
डोंगराळ भागाचा प्रत्येक कोपरा होता ठाऊक; पहलगाम हल्ल्यातील खरा सूत्रधार कोण? पाहा
12
क्राईम थ्रिलर! गर्लफ्रेंडला साजरा करायचा होता करवा चौथ; पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट
13
"असल्या सर्जिकल स्ट्राईक तर आम्ही गल्लीबोळात करतो’’, संजय राऊतांचा सरकारला टोला 
14
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
15
वडिलांपासून दूर राहिला, किटसाठी दूध विकलं; बर्थडे बॉय रोहित शर्माचा थक्क करणारा प्रवास!
16
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
17
Simhastha Kumbh Mela Nashik: नाशिकमधील रस्ते होणार चकाचक; २२७० कोटी रुपयांची कामे, कोणत्या रस्त्यांचा समावेश?  
18
२३ वर्षांची शिक्षिका ११ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन फरार; पोलिसांना मिळाला पळून जातानाच व्हिडीओ
19
सोनं खरं आहे खोटं घरबसल्या चेक करा, मिनिटांत ओळखू शकाल; 'या' आहेत ५ पद्धती
20
"मला वाचवा, हे लोक माझं लग्न लावतील"; किडनॅप झालेल्या बायकोचा मेसेज; नवऱ्याची शोधाशोध

गोवारी समाजाचा नेमका प्रवर्ग कोणता? सरकार अद्याप संभ्रमात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 23, 2017 10:24 IST

अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. या घटनेला आज २३ वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अजूनही गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

ठळक मुद्दे२३ वर्षानंतरही गोवारी प्रतीक्षेतलढ्याची सुरुवात १९८५ पासून

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. या घटनेला आज २३ वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अजूनही गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकार या समाजाबाबत अजूनही संभ्रमात असून, केंद्र सरकारने गोवारींना ओबीसी प्रवर्गात टाकले आहे. राज्य सरकारने त्यांना एसबीसी तर कुरखेड्यात या समाजाच्या केवळ २३ लोकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे आमचा प्रवर्ग कोणता? असा सवाल गोवारी समाजबांधवांकडून होत आहे.गोवारींच्या लढ्याची सुरुवात मुळात १९८५ पासून झाली. १९५० पर्यंत गोवारी समाजाला फॉरेस्ट ट्राईबच्या सवलती लागू होत्या. अनुसूचित जमातीच्या पहिल्या सूचीमध्ये गोवारी ही जात सुटली. त्यानंतर काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेत १९५६ मध्ये आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या अहवालात गोवारीऐवजी गोंडगोवारी नमूद करण्यात आले. तरीसुद्धा १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र महाराष्ट्र शासनाने २४ एप्रिल १९८५ रोजी एक शासन निर्णय काढला, यात गोवारी हे नामसदृशाचा फायदा घेऊन गोंडगोवारी म्हणून सवलती घेतात. त्यामुळे गोवारींच्या सवलती बंद करण्यात आल्या. सवलती मिळत नसल्यामुळे २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी हिवाळी अधिवेशनावर गोवारींचा भव्य मोर्चा निघाला. यात ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर युती शासनाने १५ जून १९९५ ला शासन निर्णय काढून गोवारींना २ टक्के विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले. परंतु यात ४० उच्च धनाढ्य जाती टाकण्यात आल्याने गोवारींना कोणत्याच प्रकारचा फायदा झाला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०१० मध्ये गोवारी समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात दाखविले जाते.

कुरखेड्यात २३ गोंडगोवारींना दिले वैधता प्रमाणपत्रगोंडगोवारी ही जात महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार गोंडगोवारींचा महसुली रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. असे असतानाही शासनाने आपली चूक झाकण्यासाठी १९९५ नंतर कुरखेडा तालुक्यात गोंडगोवारी म्हणून २३ लोकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले. परंतु या सर्वांचा १९५० पर्यंतचा रेकॉर्ड पाहिला असता सर्व पुरावे हे गोवारा, गोवारी, गोंड, माडीया जातीचे आहे. शासनाने २३ लोकांना वैधता प्रमाणपत्र दिल्याने, राज्यात गोंडगोवारीची लोकसंख्या २३ आहे का? असा सवाल गोवारी समाजाने उपस्थित केला आहे.

टॅग्स :Governmentसरकार