विद्यापीठात कायदा कोणता?

२०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात मंजूर झाले.

नवीन विद्यापीठ अधिनियमाचे राजपत्र निघाले : मात्र अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी नाही, राज्य शासनाकडून निर्देश नाहीत योगेश पांडे नागपूर २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात मंजूर झाले. नव्या कायद्याला राज्यपालांनी हिरवी झेंडी दाखविली व राजपत्र जारी झाले. मात्र अद्यापही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठासह राज्यातील एकाही विद्यापीठात नवीन कायदा लागू झालेला नाही. राजपत्र निघाल्यावर कायदा लागू न झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत विद्यापीठ नेमके कुठल्या कायद्यावर चालत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. बहुप्रतीक्षित नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ अखेर लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात राजपत्र जारी केले असून, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला याची एक प्रत पाठविण्यात आली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ ला शासनाच्या निर्देशांची प्रतीक्षा यासंदर्भात नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी याबाबत शासनाकडून काहीच निर्देश आले नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर राजपत्र जारी झाले आहे, हे खरे आहे. मात्र कायदा नेमका कधीपासून लागू होईल, याबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. शासनाने अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही हतबल आहोत. शासनाच्या निर्देशांची आम्हाला प्रतीक्षा आहे, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आचारसंहितेचा फटका राज्यात जिल्हा परिषदा आणि महापालिका निवडणुकांमुळे आचारसंहिता होती. नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीला आचारसंहितेचा फटका बसल्याची विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र तावडे यांच्या निकटवर्तीयांनी या शक्यतेचा इन्कार केला आहे. अधिसूचना जारी करण्याचे औपचारिक काम राहिले असून लवकरच ती जारी होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यापीठांची होणार धावपळ कायदा लागू करण्यात विलंब होत असल्याने प्रशासनाची ओढाताण होत आहे. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाला मोठी तयारी करावी लागणार आहे. प्राधिकरण निवडणुका, संचालक पदभरती इत्यादी बाबींवर भर द्यावा लागणार आहे. मतदार नोंदणी व इतर कामांसाठी निवडणूक ‘सेल’ तयार करावा लागणार आहे. मात्र अद्याप निर्देशच नसल्यामुळे वेळेवर धावपळ उडण्याची चिन्हे आहेत.