नागपूर : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे स्थायी किंवा फिरते खंडपीठ देण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व यावर येत्या चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे व ग्राहक न्यायालय वकील संघटनेच्या अध्यक्ष ॲड. अनुराधा देशपांडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून देशातील १७ शहरांमध्ये फिरते खंडपीठ कार्यरत करण्याची विनंती केली आहे. संबंधित शहरांत राज्यातील नागपूर, पुणे व मुंबईचा समावेश आहे. याशिवाय नागपूरमध्ये स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणीही गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, केंद्र सरकारने यावर अद्याप ठोस निर्णय घेतला नाही, अशी माहिती सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली. करिता, न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर उत्तर मागितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.
सध्या दिल्लीला जावे लागते
सध्या वकील व पक्षकारांना राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील प्रकरणांसाठी दिल्लीला जावे लागते. त्यात त्यांचा भरपूर पैसा, ऊर्जा व वेळ खर्च होतो. दारात न्याय देण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता नागपूरला आयोगाचे खंडपीठ देणे आवश्यक आहे. देशात राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाचे १७ व केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे २१ खंडपीठे आहेत, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.