नागपूर : रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन व विकासाकरिता काय करायला पाहिजे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी याचिकाकर्ते व इतर पक्षकारांना करून यावर येत्या २८ जुलैपर्यंत मुद्दे मांडण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात अ‍ॅड. कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, न्यायालयाने लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी वेळोवेळी विविध आदेश दिले. असे असले तरी आणखी बरीच ठोस कामे करायची बाकी आहेत. राज्य सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये लोणार सरोवर विकास आराखडा अंमलबजावणी समिती आणि लोणार सरोवर विकास आराखडा संनियंत्रण समिती स्थापन करून जीआर जारी केला. परंतु, सरकार नेमकी कोणती कामे करणार आहे, त्यासाठी किती निधी दिला जाणार आहे, संवर्धनाची काळजी कशी घेतली जाणार आहे, संशोधनाकरिता काय योजना आहे याची काहीच माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, लोणार सरोवराकडे केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून पाहण्यावर आक्षेप घेतला होता. प्रकरणातील पक्षकारांना न्यायालयाची ही भूमिका लक्षात घेता पुढील तारखेपर्यंत आवश्यक मुद्दे मांडायचे आहेत. ॲड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी मध्यस्थातर्फे तर, ॲड. केतकी जोशी यांनी सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.