नागपूर : चोरी व इतर संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणात भंगार व्यावसायिक भाऊ करीम व रज्जाक पटेल यांच्याविरुद्ध कोणत्या पुराव्यांच्या आधारावर आरोपपत्र दाखल केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस उपायुक्त झोन-५ यांना करून यावर ४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पटेल बंधूंचे कळमन्यातील चिखली ले-आऊट येथे गोदाम आहे. त्या गोदामात चोरीचा माल लपवून ठेवला असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, कळमना पोलिसांनी २७ मार्च २०१५ रोजी धाड टाकली. तेथे त्यांना ५ लाख रुपये किमतीचे ११ टन वजनाचे स्टील बार आढळून आले. त्यामुळे पटेल बंधूंविरुद्ध भादंविच्या कलम ३७९, ४१४, ४६८, ४७१, ३४ व मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १२४ अन्वये एफआयआर नोंदविण्यात आला. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी पटेल बंधूंनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी पटेल बंधूंविरुद्ध जेएमएफसी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने सदर आदेश दिला. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.