राकेश घानोडे
नागपूर : मुलांनी पालनपोषण करण्यास नकार दिल्यास मातापित्यांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मातापित्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी देशात एक प्रभावी कायदा लागू आहे. पीडित मातापित्याला त्या कायद्याच्या आधारे स्वत:च्या मुलांकडून अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मिळविता येऊ शकतो.
मातापिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, असे या कायद्याचे नाव आहे. केंद्र सरकारने भारतीय व विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी २००७ मध्ये हा कायदा लागू केला. मातापिता व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे असे वातावरण निर्माण करणे, हे या कायद्याचे उद्देश आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी एका प्रकरणात मातापित्याच्या घरात राहून त्यांनाच छळणाऱ्या मुलाला घराबाहेर हाकलण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश देताना प्रामुख्याने या कायद्याचा उद्देश विचारात घेण्यात आला होता. येणाऱ्या काळात अशाप्रकारे कोणालाही अत्याचार सहन करावा लागू नये, यासाठी प्रत्येक मातापिता व ज्येष्ठ नागरिकांनी हा कायदा जाणून घेणे आवश्यक झाले आहे.
निर्वाह भत्ता मागा
स्व:कमाईतून किंवा मालकीच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेले मातापिता व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता मिळविण्यासाठी या कायद्यांतर्गत सक्षम न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल करू शकतात. मातापित्याला मुलांविरुद्ध तर, मुले नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना नातेवाइकांविरुद्ध हा अर्ज करता येतो. निर्वाह भत्त्यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचार खर्चाचा समावेश होतो.
नातेवाइकांत यांचा समावेश
अपत्यहीन ज्येष्ठ नागरिकाच्या बाबतीत नातेवाईक म्हणजे कोण, याचे स्पष्टीकरण कायद्यात देण्यात आले आहे. त्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकाच्या मालमत्तेचा ताबा ज्यांच्याकडे आहे किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता वारसाहक्काने ज्यांना मिळणार आहे, अशी व्यक्ती म्हणजे त्या ज्येष्ठ नागरिकाची नातेवाईक होय. असे नातेवाईक अनेक असतील तर, त्यांना प्राप्त मालमत्तेच्या समप्रमाणात निर्वाह खर्च द्यावा लागतो.
काय असते न्यायाधिकरण?
या कायद्यांतर्गतची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यामध्ये उप-विभागीय अधिकारी किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपिलीय न्यायाधिकरणकडे दाद मागता येते. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी अपिलीय न्यायाधिकरणचे अध्यक्ष असतात.
निर्धनांसाठी वृद्धाश्रमांची सोय
उदरनिर्वाहाची पुरेशी साधने नाहीत, अशा निर्धन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकाने स्वत:च्या निर्वाहाकरिता त्याची मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित केली असेल आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाहास नकार दिला तर, मालमत्ता हस्तांतरण रद्द केले जाते.