सत्ताधाऱ्यांचे स्वागत, विरोधकांची नाराजी

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील उद्योग जगताला नवी दिशा देणारा आहे. सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा संकल्प त्यांनी यावेळी केला आहे.

ग्रामव्यवस्थेचे बळकटीकरण ४कसा होणार स्टार्ट अप इंडिया !नागपूर : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील उद्योग जगताला नवी दिशा देणारा आहे. सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा संकल्प त्यांनी यावेळी केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ‘स्टार्ट अप इंडिया’ला बुस्ट देणारा असल्याचा दावा सत्तापक्षाने केला आहे. विरोधकांनी मात्र जेटलीच्या अर्थसंकल्पावर टीका केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा कॉर्पोरेटस्ना व काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना फायदेशीर ठरेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. शहर आणि ग्रामीणला विकासाचा समतोलपंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गावांच्या विकासाला प्राधान्य देत शहर आणि ग्रामीण भागाला जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गाव सक्षम झाले तर यामुळे शहराकडे येणारा लोंढा कमी होईल. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उत्तम कार्याचा जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना उल्लेख केला. हीच त्यांच्या कार्याची पावती आहे. अर्थसंकल्पामुळे शहर आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे.- प्रवीण दटके, महापौरसमतोल अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून पायाभूत सुविधा, विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, गरिबांसाठी निवारा, कृषी क्षेत्राला मदत व व्यापाराला चालना मिळेल, असा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला आहे. सोबतच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व दर्जेदार आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांचा समतोल विकास साधला आहे. - अजय संचेती, खासदारसमाधानकारक अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ३८ हजार ५०० कोटी, सिंचनासाठी १७ हजार कोटी, ६० हजार कोटी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी शिवाय पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट क रण्याचा संकल्प आहे. शेतीसाठी ८७ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे.- कृपाल तुमाने, खासदारदेशातील रस्ते चमकणार वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सामान्य नागरिकांसोबतच देशातील वाहतुकीला सुदृढ करण्याचा संकल्प करणार आहे. विविध योजनेंतर्गत ९७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद परिवहन विभागासाठी करण्यात आल्याने देशातील रस्ते चमकतील. इतिहासात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. - आ. सुधाकर कोहळेअध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण विकासाला चालनाअर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ग्रामीण भागाला विकासाचा केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशातील लहान खेडी विकसित झाली तर ग्रामीण भागातील बेरोजगार शहराकडे येणार नाही. शेतीवर आधारित उद्योगांनाही बळ मिळेल- डॉ. मिलिंद माने, आमदार उत्तम अर्थसंकल्पगेल्या अनेक वर्षानंतर एक उत्तम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला आहे. गरीब महिलांच्या नावाने गॅस सिलेंडर, मनरेगासाठी ३८ हजार ५०० कोटी, शेती, उद्योग, बेरोजगार युवक, शिक्षण, आरोग्य व इतर सर्वच क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल. - सुधाकर देशमुख, आमदारसर्वसामान्यांच्या हिताचा विचारशेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, उद्योजक अशा सर्वच स्तरातील लोकांचा विचार करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अनेक वर्षानतंर एक चांगला अर्थसंकल्प माडला आहे. अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच शेतीच्या विकासासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात सर्वसामान्यांचा हिताचा विचार करण्यात आला आहे.- विकास कुंभारे, आमदारअर्थसंकल्प प्रभावी नाहीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी आश्वासने दिली होती. त्यानुसार देशाचा गतीने विकास व्हावा. अशी जनतेला अपेक्षा आहे. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प या दृष्टीने प्रभावी असल्याचे दिसत नाही.- नागो गाणार, आमदारगोरगरिबांच्या हिताचा अर्थसंकल्प२०१६ चा अर्थसंकल्प हा समतोल व ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने भरभराटीचा आहे. येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प खूपच फायद्याचा असून, सर्वच दृष्टीने परिपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कृषी उत्पन्नाच्या विक्रीसाठी १०० टक्के विदशी गुंतवणुकीची तरतूद, ग्रामीण भागात जमिनीतील पाण्याच्या वापरासाठी निधीची तरतूद, कृषी विकासाला चालना देणाऱ्या योजना, जैविक शेतीसाठी विशेष तरतूद, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगाराच्या नवीन संधी, गोरगरीबांसाठी वार्षिक एक लाखाचा आरोग्य विमा, ग्रामीण भागात रस्तेजोडणी व विकासासाठी विशेष तरतूद, १ मे २०१८ पर्यंत ग्रामीण भागात सर्व गावांपर्यंत वीज, ग्रामीण भागात गरजूंना स्वयंपाकाचा गॅस आदींची घोषणा आहे. - आशिष देशमुख, आमदार, काटोलदेशाच्या हिताचा अर्थसंकल्पअर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी आजवरच्या अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत झुकते माप देण्यात आले आहे. यात देशहिताचा विचार करण्यात आला आहे. - समीर मेघे, आमदार ग्रामीण जनतेची निराशा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी अद्याप पूर्ण झाल्या नसताना आता परत नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून ७६ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. परंतु कौशल्य विकास मंत्रालयाने आतापर्यंत ३३ टक्केच निधी खर्च केला असून मग इतक्या तरुणांना प्रशिक्षण देणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आली नाही. - अनिल देशमुख, माजी मंत्री,शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काँग्रेसच्या योजनांचा समावेश पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका विचारात घेता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आधारभूत किमतीचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनरेगाला भ्रष्टाचाराची खाण असल्याचे म्हटले होते. परंतु अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. काँग्रेसचा हा कार्यक्रम होता. तसेच १८ लाख गावांसाठी काँग्रेसने यापूर्वीच काम केले आहे. सेवाकरात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांवर बोजा वाढणार आहे.- नितीन राऊत, माजी मंत्रीसर्वसामान्यांचा अर्थसंकल्प नाहीबेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी ठोस घोषणेची अपेक्षा होती. परंतु सर्वसामान्यांना यात दिलासा मिळालेला नाही. जगात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी होत असताना डिझेलच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीयांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा नाही.- अनिस अहमद, माजी मंत्रीसामान्य नागरिकांना फटकामहागाई आधीच वाढलेली असताना सेवाकरा(सर्व्हिस टॅक्स)मध्ये वाढ केल्याने यापुढेही देशातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईचे चटके सहन करावे लागतील. केंद्र शासनाने यापूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणा अद्याप वास्तवात उतरू शकल्या नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा, हा प्रश्नच आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत ज्याद्वारे महसुलाची वाढ आणि खर्चावर नियंत्रण याबाबत काहीही पाऊल उचलले नाही. घोषणेपलीकडे यामध्ये काहीएक केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने केवळ गाजावाजा केला जात आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना काहीच मदत होणार नाही. याउलट आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. - राजेंद्र मुळक,माजी वित्त राज्यमंत्री, महाराष्ट्रशासन शेतकरीविरोधीकेंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भरीव अशा काही तरतुदी केलेल्या नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव गडगडले असताना त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना करून देणे गरजेचे होते. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्जमाफ करणे आवश्यक होते. मात्र या शासनाने तसे काही केले नाही. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाने केला आहे. - सुबोध मोहिते, माजी केंद्रीय मंत्रीअर्थव्यवस्थेला चालनाविकासाचा दर उंचावणारा व सर्व क्षेत्राला संतुलित प्रगतीसाठी चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. याद्वारे देशाचा विकास दर उंचावला असून भविष्यात तो अधिक उंचावण्याची शक्यता आहे. जागतिक मंदीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्रासाठी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. - डॉ. राजीव पोतदार,जिल्हाध्यक्ष, भाजपथोडी खुशी, थोडा गम वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ देणारा असा आहे. आज मी स्वत: संसदेच्या गॅलरीमधून हा अर्थसंकल्प सादर होताना पाहिला व ऐकला. शेतकरी व ग्रामीण भागातील लोकांना केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना निश्चित मिळेल. तसेच महिलांसाठी घरगुती गॅस कमेक्शनचा निर्णयसुद्धा चांगला आहे. परंतु दुसरीकडे सेवा करात वाढ करण्यात आल्याने अनेक वस्तू महागल्या आहेत. - अ‍ॅड. सुलेखा कुंभारे, माजी मंत्री, व अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचसर्वसमावेशक अर्थसंकल्पअर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेचा विचार करून त्यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच फायदेशीर ठरेल. विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, सोबतच बेरोजगारी दूर करण्यासाठी हातभार लागेल. - पांडुरंग बुराडे,जिल्हाध्यक्ष, शिवसेनानिराशाजनक अर्थसंकल्प यंदाचा अर्थसंकल्प हा कॉर्पोरेटस्ना व काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना फायदेशीर ठरणारा आहे. मध्यमवर्गीय माणसाचे कंबरडे मोडणारे हे बजेट असून शेतकऱ्यांसाठी ज्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत, त्या अपुऱ्या आहेत. त्याचप्रमाणे औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी कोणतीही ठोस बाब अर्थसंकल्पात दिसत नाही. संरक्षण खात्यासाठीसुद्धा भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी - अजय पाटील, माजी शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पाटीशहर विकासाला गती मिळेलपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत असलेला देशाचा विकास डोळ्यापुढे ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात शेतकरी, मजूर, बेरोजगारांना न्याय देण्यासोबतच उद्योगांनाही चालना मिळणार आहे. - रमेश सिंगारे, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका सामान्यांचे कंबरडे मोडले केंद्र सरकारने सर्व्हिस टॅक्स वाढविल्याने सर्वच वस्तू महाग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांचे कंबरडे या अर्थसंकल्पाने मोडले आहे. देशात अनुसूचित जाती, जमातींची संख्या २० ते २५ टक्के इतकी आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने केवळ ५०० कोटीची तरतूद करून त्यांची थट्टा केली आहे. - सागर डबरासेमीडिया प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी निराशाजनक अर्थसंकल्पअर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केलेली नाही. शहर विकासाच्या योजनांचाही समावेश नाही. यूपीए सरकारच्याच योजना नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसत नाही. दुसरीकडे डिझेलचे भाव वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढणार आहे. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.- विकास ठाकरे, शहर काँग्रेस अध्यक्षसर्वसामान्यांना विश्वास देण्यास अपयशीअर्थसंकल्पाचा आकार १७ लाख कोटी रुपयांवरुन १९.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचूनही शेती, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना न्याय्य हिस्सा देण्यास जेटलींचा हा अर्थसंकल्पही अपयशी ठरला आहे.शेती क्षेत्रावरील संकटांची मालिका पाहता शेतीतील सार्वजनिक गुंतवणुकीत फार मोठी वाढ अपेक्षित असताना अतिशय तुटपुंजी तरतूद शेती विकासासाठी केलेली दिसते. - सुभाष वारे, आम आदमी पार्टी