आॅनलाईन लोकमतनागपूर : जागतिक आणि स्थानिक व्यापार बाजारपेठेचे प्रवेशद्वार वर्धा (सिंदी रेल्वे) ड्राय पोर्ट दोन वर्षांत कार्यान्वित होणार असून एक महिन्यात बांधकामाच्या निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्टचे उपाध्यक्ष आणि वर्धा ड्राय पोर्टचे अध्यक्ष (प्रभारी) नीरज बन्सल यांनी दिली.ड्राय पोर्ट पहिल्या १२४ एकरवर खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी ३५० एकर जागा राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. या जागेच्या सुरक्षा भिंतीचे काम सुरू आहे. प्रकल्पात सुमारे ५०० कोटींची गुंतवणूक व हजारापेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे बन्सल यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत सांगितले.रेल्वे, रस्ते जोडणी सुलभपहिल्या टप्प्यात ८२ एकर जागेसाठी निविदा काढण्यात येईल. ड्राय पोर्टमध्ये रेल्वे सायडिंगसह रस्ते जोडणी, कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस, जीएसटी कार्यालय आणि सर्व पायाभूत सोयीसुविधा एकाच ठिकाणी राहणार आहे. या पोर्टमधून माल कंटेनरने जास्तीत जास्त आठ तासांत मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमध्ये (जेएनपीटी) जाईल, शिवाय भाडेही कमी लागेल. पोर्टवरून कंटेनरने मालाची निर्यात करण्यात येईल. बन्सल म्हणाले, विदर्भातील ९० टक्के कार्गो ‘जेएनपीटी’ला येतात. विदर्भात लॉजिस्टिकची भरपूर क्षमता आहे. ड्राय पोर्टमधून जेएनपीटीपर्यंत रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने कृषी, स्टील आणि अन्य उत्पादने जातील. बन्सल म्हणाले, महाराष्ट्रात वर्धा, जालना, नाशिक आणि सांगली येथे ड्राय पोर्ट उभारण्यात येणार आहे. जालना आणि वर्धेसाठी डीपीआर तयार आहे आणि जमीन अधिग्रहित केली आहे. नाशिक आणि सांगली येथे अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीमुळे उभारण्यात येणाºया ड्राय पोर्टसाठी राज्य शासनाकडून जमीन मिळालेली नाही.भारतातून १४ दशलक्ष कंटेनरची निर्यातबन्सल म्हणाले, भारतातून दरवर्षी १४ दशलक्ष कंटेनरची निर्यात होते. चीनची आकडेवारी पाहिल्यास एकट्या सांघाई पोर्टवरून ३५ दशलक्ष कंटेरनची निर्यात होते. जगात वाहतूक भाडे ८ ते ९ टक्के आणि भारतात १२ टक्के आहे. किंमत कमी करण्यावर भर आहे. मध्य भारतात कंटेनर विकास ६ ते ७ टक्के आहे. मिहानमध्ये वेगळी सुविधा आहे. वर्धेतील ड्राय पोर्टमुळे तांदूळ निर्यातदार, कापड उद्योग आणि वस्त्र उद्योग, स्टील आणि खनिज व्यापारी, स्क्रॅप, प्लास्टिक आणि पेपर पल्प, इलेक्ट्रिकल यंत्रे, आॅटोमोटिव्ह पार्ट्स उत्पादनांमध्ये वाढ होऊन रोजगार तसेच औद्योगिकीकरण आणि विकासाला चालना मिळेल.