शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! प्रज्ञा सातव यांचा काँग्रेसच्या विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा
2
'सेव्हन सिस्टर्स' तोडण्याची धमकी खरी होणार; शेख हसीनांच्या मुलाने भारताला केले अलर्ट
3
२०२६ ची गोड सुरुवात! CNG आणि घरगुती गॅसच्या किमती कमी होणार, किती पैसे वाचणार?
4
चाराण्याचीही किंमत नाही...! तरी २०२५ मध्ये छापलेले, १ सेंटचे नाणे १५० कोटींना विकले गेले...; अमेरिकेचे असले म्हणून काय झाले...
5
शहीद पित्याचं पार्थिव पाहून चिमुकलीची 'पापा- पापा' हाक; पाषाणालाही पाझर फुटेल असा तो क्षण!
6
"गरज संपली की लाथ, गरज असेल तेव्हा मिठी...",भाजपाचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
7
फोर्डचा मोठा निर्णय! LG सोबतचा ५८,७३० कोटींचा बॅटरी करार रद्द; डोनाल्ड ट्रम्प ठरले व्हिलन...
8
"स्वतःला म्हणवतो आशिष कुरेशी, पण ही आहे मुंबईला..."; शेलारांनी डिवचलं, मनसे नेत्याने सुनावलं; नेमकं काय घडलं?
9
पट्ट्याने मारहाण, तोंड दाबलं; ईश्वरपुरात आठवीतील मुलीवर ओळखीतल्याच दोघांकडून बलात्कार, विवस्त्र अवस्थेतच आली चालत
10
Stock Market Today: शेअर बाजाराची कमकुवत सुरुवात; सेन्सेक्स १५० अंकांनी घसरला, IT, PSU Bank मध्ये तेजी
11
'शांतता चर्चा केली नाही तर युक्रेनचा आणखी भाग बळकावू'; व्लादिमीर पुतीन यांची धमकी, युरोपीय नेत्यांना म्हणाले डुकराच्या औलादी
12
Big Banks Rate Cut: नव्या वर्षाच्या आधीच खूशखबर! SBI, PNB सह 'या' ८ बँकांनी स्वस्त केले व्याजदर, किती कमी होणार EMI?
13
२ कोटींपर्यंत दंड अन् बंद होणार विद्यापीठ?; केंद्र सरकार करणार उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल
14
Rana Daggubati Weight Loss: नॉनव्हेज पूर्ण बंद, मीठ कमी आणि...; तब्बल ३० किलो वजन घटवण्याचा 'भल्लालदेव' फॉर्म्युला
15
शिक्षणासाठी रशियाला गेला, युक्रेन युद्धात मृत्यू झाला; आधीच MEA कडून सुरक्षा मागितली होती
16
ढाका येथे उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन; बांगलादेशी कट्टरपंथी नेत्याची भारताला पोकळ धमकी
17
अमेरिकेची आणखी २० देशांना 'नो एंट्री'; राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी डोनाल्ड ट्रम्पच्या सरकारने घेतला निर्णय
18
Ram Sutar Death: शिल्पकलेचा उपासक काळाच्या पडद्याआड! महाराष्ट्र भूषण राम सुतार यांचे निधन
19
'धुरंधर'ला मिळालेलं प्रेम पाहून अखेर अक्षय खन्नाने दिली पहिली प्रतिक्रिया, तीन शब्दांत म्हणाला-
20
दिल्ली-एनसीआर दाट धुक्यात बुडाले, IND विरुद्ध SA चौथा T20I सामना रद्द; दृश्यमानता शून्यावर
Daily Top 2Weekly Top 5

दिव्यांग सहज चढतील इमारतीचे माळे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 19, 2017 01:23 IST

शासकीय इमारतीच्या पायºया चढणे दिव्यांगांना त्रासदायक ठरत होते. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शहरातील ५० इमारतींमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देसुगम्य भारत अभियान : ५० इमारतीमध्ये उपलब्ध होणार सोईसुविधा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय इमारतीच्या पायºया चढणे दिव्यांगांना त्रासदायक ठरत होते. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शहरातील ५० इमारतींमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. अपंग आयुक्तालयातर्फे यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आलेला आहे. केंद्र सरकारच्या सुगम्य भारत अभियानांतर्गत या उपाययोजना करण्यात येणार आहे. नागपूर जि.प.चा समाजकल्याण विभाग या सोयीसुविधेवर नोडल एजन्सी म्हणून नियंत्रण ठेवणार आहे.शासकीय कार्यालयाच्या पायºया चढणे, दिव्यांगासाठी खरोखरच त्रासदायक ठरते. दिव्यांगाच्या अडचणी लक्षात घेता, शहरातील इंद्रधनू या संस्थेने शासकीय कार्यालयात अपंगांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार या सोयीसुविधा सुगम्य भारत अभियानांतर्गत करण्यात येणार आहे. यात नागपूर शहरातील ५० इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे. इमारतींमध्ये दिव्यांगांना सहज कार्यालयात जाता येईल, यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यात दिव्यांगाचे वाहन सहज कार्यालयात पोहचेल, यासाठी रॅम्प, टॉयलेटला जाताना त्रास होणार नाही, यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, कार्यालयाच्या दरवाजांना हॅण्डल अशा काही सोयीसुविधा करण्यासाठी अपंग आयुक्तालयाच्या माध्यमातून निधी देण्यात आला.वर्षभराच्या आत त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत, अशी माहिती जि.प. समाजकल्याण अधिकारी सुकेशिनी तेलगोटे यांनी दिली.आॅडिटनंतर झाला निर्णयदिव्यांगांना सुलभ भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सुगम्य भारत अभियान राबविले आहेत. या अभियानांतर्गत इमारतीची निवड करण्यापूर्वी शहरातील संपूर्ण शासकीय इमारतीचे आॅडिट करण्यात आले होते. यात दिव्यांगांसाठी सहज कार्यालयात जाता येईल यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी उपलब्ध आहेत किंवा नाही याचा आढावा घेण्यात आला होता. या आॅडिटनंतर शहरातील ५० शासकीय इमारतीची निवड करण्यात आली. यात केंद्र आणि राज्याच्या शासकीय इमारतीचा समावेश आहे.