लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्रातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे पालनच होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (१)(ख)प्रमाणे प्रत्येक अनुदानित महाविद्यालयाला संस्थेबाबत विविध प्रकारच्या १७ मुद्द्यांची माहिती संकेतस्थळावर देणे अनिवार्य आहे. परंतु यासंदभात फारच कमी महाविद्यालयांनी पुढाकार घेतला आहे. माहिती अधिकार तज्ज्ञ व डी.आर.बी. सिंधू महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार नवीन अग्रवाल यांनी केलेल्या अध्ययनातून ही बाब समोर आली आहे.माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ प्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेला रचना, कार्ये, कर्तव्ये यांचा तपशील, अधिकार व कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये, निर्णय घेणारी कार्यप्रणाली, धोरण तयार करणारी यंत्रणा, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका, जनमाहिती अधिकाºयांची माहिती, इत्यादी प्रकारच्या १७ बाबीची माहिती देणे आवश्यक आहे. ही माहिती संकेतस्थळाच्या मार्गाने प्रसारित करणे अनिवार्य आहे. अनेक महाविद्यालयांना सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ (ज) (घ) अनुसार सरकारी अनुदान घेणाºया गैरसरकारी महाविद्यालयांनादेखील अशी माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु असे होत नसल्याने नागरिकांना या माहितीसाठी अनावश्यकपणे अर्ज करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.राज्यात उच्च शिक्षण संचालकांंतर्गत एकूण १ हजार १६२ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. अग्रवाल यांनी १० विभागातील महाविद्यालयांचे सर्वेक्षण केले. त्यांनी ५० महाविद्यालयांचे ‘सॅम्पल’ घेतले. १४ टक्के महाविद्यालयांनीच संबंधित माहिती संकेतस्थळावर दिली असल्याची बाब समोर आली. मुंबईतील ६० टक्के, पुण्यातील ४० टक्के तर नागपूर व पनवेल विभागातील २० टक्के महाविद्यालयांनी माहिती अधिकाराचे पालन केले आहे. उर्वरित सहा विभागातील एकाही महाविद्यालयाने याचे पालन केलेले नाही.महाविद्यालयांत प्रशिक्षणाचा अभावज्या विभागात महाविद्यालयांनी स्वत:हून सूचना प्रकाशित केलेली नाही, तेथे माहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षणच दिले गेलेले नाही. त्यामुळे नियमांचे पालन झालेले नाही. अध्ययनात सहभागी असलेल्या महाविद्यालयांपैकी केवळ १० टक्के महाविद्यालयांत कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सर्व अनुदानित महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी असे नवीन अग्रवाल यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाला कळविले आहे.