नागपूर : घटनेच्या कलम २४३ ई मध्ये सहा महिन्यांपर्यंत वॉर्ड फॉर्मेशनसाठी निवडणुका टाळता येऊ शकतात. आता आपण जो कायदा करतो आहे, त्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या निवडणुकांसाठी सहा महिने तरी लागतील, असे राज्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
ते आज नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी राज्य सरकारला अधिकार होते. त्यामुळे राज्य सरकार वार्ड संरचना किंवा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याची भूमिका पार पाडत होते. नंतरच्या काळात ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली. आता आम्ही ओबीसींसदर्भात कायदा करून ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय करतो आहोत. असा कायदा झाल्यास वार्ड संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील ते फायद्याचे ठरेल, अशीही भावना त्यांनी व्यक्त केली.
अधिवेशन सुरू असल्याने हा कायदा सोमवारी चर्चेसाठी आणला जाण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटने त्याला अगोदरच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे, विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर तो कायदा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर लगेच अमलात येऊ शकतो. या संदर्भात आम्ही विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही विश्वासात घेऊ. आधीही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचे सहकार्य घेतले आहे. यासंदर्भातही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करु, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
या कायद्याचा आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा वेग-वेगळा आहे. कायदा करून आम्ही राज्य सरकारचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून परत घेणार आहोत. देशात इतर राज्याचे प्रकरण टिकत असेल तर, महाराष्ट्राचेही टिकेल. आता मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जर मध्यप्रदेशाचे प्रकरण टिकत असेत तर आमचेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात टिकले पाहिजे, अशी आमची आशा असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.