- विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम कायद्यांतर्गत जिल्हास्तरावर घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पीडितांना तातडीने लाभ व न्याय मिळावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरासोबतच उपविभागीय स्तरावर देखील दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करा, असे निर्देश विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी आज येथे दिले. या समितीची दरमहा बैठक घेऊन हा अहवाल विभागस्तरीय समितीला सादर करावा. तसेच अत्याचार पीडितांना त्वरित शासकीय मदत प्राप्त व्हावी यासाठी त्यांना शासकीय नोकरीत बिंदूनामावलीनुसार सामावून घेण्यात यावे. खून, मृत्यू प्रकरणे तसेच कायम अपंगत्व आले असल्यास त्यांना नोकरी व निवृत्तिवेतन, पुनर्वसन आदी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन निर्णयान्वये तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
नागपूर विभागाची दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, संदीप कदम (भंडारा), दीपककुमार मीना (गोंदिया), अजय गुल्हाने (चंद्रपूर), दीपक सिंगला (गडचिरोली), प्रेरणा देशभ्रतार (वर्धा), नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, वर्धेचे डॉ. सचिन ओम्बासे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे विनय मून तसेच उपायुक्त श्रीकांत फडके, धनंजय सुटे, आशा पठाण, विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड आदी उपस्थित होते.
बॉक्स
४१८ प्रकरणे प्रलंबित, ३६५ जणांना लाभ
नागपूर विभागात ॲट्रॉसिटीअंतर्गत खून, बलात्कार तसेच इतर गुन्ह्यांबाबत लाभ देण्यात आलेल्या गुन्ह्यांपैकी एकूण ४१८ प्रकरणे पुनर्वसनासाठी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३६५ व्यक्तींना लाभ देण्यात आलेला आहे. ॲट्रॉसिटीअंतर्गत ६२ खून व १ मृत्यू अशा ६३ जणांना शासकीय नोकरी देण्याबाबतच्या कार्यवाहीवरही यावेळी चर्चा झाली.