विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष कायम!

वेळ निघून गेल्यावर मिळाली सुधारित मान्यता

अकोला: सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अभावी, सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरिता मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, सिंचनाचा मोठा अनुशेष असलेल्या विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडल्याची बाब ह्यलोकमतह्णने उजेडात आणताच, शासनाच्या जलसंपदा विभागाने काही प्रकल्पांच्या कामांना नुकतीच सुधारित मान्यता दिली. मान्यता मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे शक्य दिसत नाही आणि परिणामी जलसंपदा विभागाच्या विदर्भातील अधिकार्‍यांपुढे अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. पश्‍चिम विदर्भाचा विचार केल्यास, सिंचन प्रकल्पांच्या कामांसाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, २ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्राचा सिंचन अनुशेष कायम आहे. आर्थिक अनुशेष संपला व केवळ भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे, असे शासनातर्फे सांगितल्या जात असले तरी, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव या बड्या प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक रसद कमी पडत आहे. अकोला जिल्हय़ातील नेरधामणा, काटेपूर्णा, घुंगशी व उमा या बॅरेजेसची कामे अर्धवटच आहेत. काटीपाटी, कंचनपूर प्रकल्प बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची पाटचार्‍याची कामे रखडली आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, पश्‍चिम विदर्भातील १0२ प्रकल्पांचा अनुशेष कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे; परंतु विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना साधी प्रशासकीय मान्यताही मिळाली नव्हती. आता कुठे वाई संग्राहक व पोपटखेडा-२ या दोन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील सिंचनाचा अनुशेष परिगणित करण्यासाठी १९९४ मध्ये निर्देशांक व अनुशेष समिती गठित करण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार, जून १९९४ अखेर विदर्भाचा एकूण भौतिक अनुशेष ७.८४७ लक्ष हेक्टर (५६.७४ टक्के), तर आर्थिक अनुशेष ४,२६५ कोटी रुपये एवढा होता. निर्देशांक व अनुशेष समितीने प्रति हेक्टरी ५0,000 रुपये या खर्च मानकानुसार हा अनुशेष निर्धारित केला होता. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील जून १९९४ अखेरचा भौतिक अनुशेष ३.४९४ लक्ष हेक्टर व आर्थिक अनुशेष २,४७८ कोटी रुपये एवढा होता. तब्बल एक लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याची क्षमता असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी निधीची पूर्तता वेळेवर होत नसल्याने, प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचाही अनुशेष कार्यक्रमात समावेश आहे. जून १९९४ व जून २00७ अखेर अमरावती विभागातील सिंचनाचा भौतिक अनुशेष ३.४९४ लक्ष हेक्टर रब्बी समतुल्य होता. आर्थिक वर्ष २0१0-११ मधील अनुशेषाचे आकडे बघितल्यास, अमरावती विभागाचा २ लाख ४७ हजार हेक्टर अनुशेष कायम आहे. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याचा भौतिक अनुशेष ८२ हजार हेक्टर, अकोल्याचा ९६ हजार हेक्टर व बुलडाण्याचा ६९ हजार हेक्टर एवढा आहे. याचाच अर्थ १९९४ ते २0११ या १७ वर्षांच्या कालावधीत केवळ ५0,४९४ हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष निकाली निघाला. राज्याच्या उर्वरित प्रदेशांच्या तुलनेत ही गती कासवापेक्षाही कमी आहे. त्याचा परिणाम एकूणच वर्‍हाडातील शेती, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे.