शासकीय नोकऱ्यांतही विदर्भ मागेच

विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला, परंतु तेव्हापासून विदर्भावर अन्याय सुरू आहे. नागपूर कराराचे पालन कधी झालेच नाही; ...

नागपूर कराराचे पालन झालेच नाही : मधुकर किंमतकर यांनी वेधले लक्षनागपूर : विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला, परंतु तेव्हापासून विदर्भावर अन्याय सुरू आहे. नागपूर कराराचे पालन कधी झालेच नाही; त्यामुळे सिंचनापासून तर कृषिपंपापर्यंत आणि रस्त्यांपासून तर विजेच्या कनेक्शनपर्यंत सर्वच क्षेत्रात विदर्भावर अन्याय करण्यात आला. यातून नोकऱ्याही सुटलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे २०१० ते २०१३ या चार वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर एकट्या पुणे विभागात ५०.४९ टक्के तर विदर्भात ९.६८ टक्के उमेदवारांची निवड झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. तेव्हा विदर्भावरील हा अन्याय कधी थांबेल? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माजी राज्यमंत्री आणि विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेद्वारे याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर करारांतर्गत विदर्भातील तरुणांंना नोकरीच्या संधी या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन नव्हे तर वचन देण्यात आले होते. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या ही ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ इतकी आहे. त्यामध्ये कोकण विभागाची लोकसंख्या (मुंबई मिळून) २ कोटी ८६ लाख १४४१ म्हणजेच २३.४५ टक्के इतकी आहे. नाशिक विभागाची लोकसंख्या १ कोटी ५७ लाख ९,४२० (१६.५३ टक्के), पुणे विभाग २ कोटी ३४ लाख ४९ हजार ४० (२०.८७ टक्के), औरंगाबाद विभागाची लोकसंख्या १ कोटी ८७ लाख ३१ हजार ८७२ (१६.६७ टक्के), अमरावती विभागाची लोकसंख्या १ कोटी १२ लाख ५८ हजार ११७ (१०.०२ टक्के) आणि नागपूर विभागाची लोकसंख्या १ कोटी १७ लाख ५४ हजार ४३४ (१०.४६ टक्के) इतकी आहे. त्यामानाने शासकीय नोकऱ्यांमधील संधीच्या प्रमाणात प्रचंड तफावत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हे जवळपास १०८ प्रकारच्या ग्रेडनिहाय नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांची निवड करते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सेवानिवृत्त अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी २०१० ते २०१३ या चार वर्षांत लोकसेवा आयोगामार्फत जी निवड करण्यात आली त्यातील भयावह तफावतीबाबत राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१० ते २०१३ या चार वर्षांच्या काळात लोकसेवा आयोगाकडून ती निवड करण्यात आली. त्यात पुणे विभागातील ५०.४९ टक्के, नाशिक विभागातील १०.४ टक्के, कोकण विभागातील ६.४० टक्के, मराठवाडा विभागातील २३.२० टक्के, अमरावती विभागातील ७.२ टक्के आणि नागपूर विभागातील २.६६ टक्के असे प्रमाण आहे. लोकसेवा आयोगाशिवाय इतरही ३ व ४ संवर्गातील नोकऱ्यांतील विदर्भाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. विदर्भातील उपसा सिंचन योजनेतील भेदभाव कायम आहे, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)