नागपूर विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेचे आरक्षण कुलगुरूच ठरवणार

व्यवस्थापन परिषदेतील आरक्षण त्या-त्या विद्यापीठाचे कुलगुरूच ठरवतील यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुका सुधारित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : सुधारित कायद्यानुसार निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : व्यवस्थापन परिषदेतील आरक्षण त्या-त्या विद्यापीठाचे कुलगुरूच ठरवतील यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुका सुधारित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे या तिन्ही विद्यापीठांतील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया थांबली होती. व्यवस्थापन परिषदेत मागास प्रवर्गांना आवश्यक प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी रोटेशन पद्धतीने आरक्षण ठरविण्याची तरतूद मूळ ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-२०१६’मध्ये होती. दरम्यान, कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली व कुलगुरू हे सोडत काढून आरक्षण ठरवतील अशी नवीन तरतूद कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली. हा सुधारित कायदा ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारित) अधिनियम-२०१७’ या नावाने गेल्या ६ एप्रिलपासून लागू झाला आहे.विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांना दोनदा वटहुकूम जारी करावे लागले होते. पहिला वटहुकूम जारी झाल्यानंतर त्याला विधिमंडळ अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नाही. तो वटहुकूम २१ जानेवारी २०१८ रोजी रद्द होणार होता. परिणामी, त्या वटहुकूमाला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्यपालांनी २० जानेवारी रोजी दुसरा वटहुकूम जारी केला. त्यानंतर, तिन्ही विद्यापीठांचे कुलगुरूंनी सुधारित कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषदेतील आरक्षण निश्चित करून त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्या. त्याविरुद्ध नागपूर विद्यापीठातून डॉ. केशव मेंढे, अमरावती विद्यापीठातून डॉ. भीमराव वाघमारे तर, गडचिरोली विद्यापीठातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षक संघटना यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. सुधारित कायद्याचा वटहुकूम रद्द करण्यात यावा व मूळ कायद्यानुसार रोटेशन पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्यात यावे अशी त्यांची मागणी होती. प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता न्यायालयाने निवडणुकीत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. दरम्यान, गेल्या ६ एप्रिलपासून सुधारित कायदा लागू झाला. त्यामुळे न्यायालयाने तिन्ही विद्यापीठांतील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुका सुधारित कायद्यानुसार घेण्याचा आदेश देऊन सर्व याचिका निकाली काढल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. अश्फाक शेख यांनी कामकाज पाहिले.