नागपूर : ग्रामीण भागातील बालक, किशोरवयीन मुली व गर्भवती मातांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम महिला व बाल विकास विभाग करतो. परंतु या विभागात नियोजन आणि पर्यवेक्षिय यंत्रणेत रिक्त पदांचा मोठा बॅकलॉग आहे. त्याचा फटका योजनांच्या अंमलबजावणीला बसतो आहे. यासंदर्भात वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. रिक्त पदांमुळे काम करताना अडचणी येत असल्याची खंत महिला व बाल कल्याण सभापती उज्ज्वला बोढारे यांनी व्यक्त केली.
बोढारे यांच्या अध्यक्षतेत बुधवारी समितीची सभा पार पडली. या बैठकीत रिक्त जागांच्या संदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर कामठी तालुक्यातील खसाळा व भिलगाव अंगणवाडीच्या सेविकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासंदर्भात बैठकीत ठराव घेण्यात आल्याचे बोढारे म्हणाल्या. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात कामठी तालुक्यातील अंगणवाडींना अचानक भेटी दिल्या. त्या भेटीत अंगणवाडीत अस्वच्छता दिसून आली. यापुढे जिल्ह्यात असाच कामचुकारपणा आढळल्यास अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका व सीडीपीओ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे बोढारे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षिकांच्या स्पर्धा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खनिज प्रतिष्ठानाच्या दीड कोटीच्या निधीतून अंगणवाडीचे डिजिटलायझेशन करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्याचबरोबर लोकसंख्येच्या आधारावर मिनी अंगणवाड्यांचा मोठ्या अंगणवाडीत समावेश करण्यात येणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अंगणवाड्यांच्या विद्युतीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- रिक्त पदांची स्थिती
बाल प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या १३ पैकी ७ जागा रिक्त आहे. पर्यवेक्षिकेच्या ८७ पैकी ३३ जागा रिक्त आहे. अंगणवाडी सेविकेच्या ७३ जागा रिक्त आहे. मदतनीसांच्या १४० व मिनी अंगणवाडी सेविकेच्या ९ जागा रिक्त आहे.