सोपान पांढरीपांडे - नागपूर
कोळसा धुण्याचे तंत्रज्ञान आणि प्रदूषणाचा स्तर कमी करण्यासाठी फायद्याच्या प्रक्रियेचा अवलंब करा, असे अंतरिम आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) आणि महानिर्मितीला शुक्रवारी दिले. विदर्भातील १३२ ऊर्जा प्रकल्पांनी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका महादुला येथील सामाजिक कार्यकर्ते रत्नदीप रंगारी यांनी दाखल केली होती. या सर्व ऊर्जा प्रकल्पांमुळे प्रदूषण वाढणार असून त्याचा परिणाम विदर्भातील २० दशलक्ष लोकांवर पडणार आहे. सर्व प्रकल्पांना एक लाख हेक्टर जमीन लागेल, शिवाय दर दिवशी ३६०० एमएमसी पाणी आणि १८ लाख टन कोळसा लागणार आहे. या प्रकल्पांमुळे विदर्भ हे राखेचे मैदान होईल तसेच विदर्भाचे तापमान ३ ते ४ अंश सेल्सियसने वाढेल. एनजीटीचा अंतरिम आदेश हा पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या २ जानेवारी २०१४ च्या अधिसूचनेनंतर आला आहे. सर्व प्रकल्प भौगोलिकरीत्या संवेदनशील शहरांमध्ये असल्याने वापरण्यात येणार्या कोळशाच्या राखेचे प्रमाण ३४ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे. याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असे आदेश या अधिसूचनेत सर्व ऊर्जा प्रकल्पांना दिले आहेत. महानिर्मितीचा चंद्रपूर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प भौगोलिकरीत्या संवेदनशील शहरांत असल्याने ३४ टक्क्यांपेक्षा कमी राख असणार्या कोळशाचा उपयोग करावा, असे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. महानिर्मितीने गेल्या तीन वर्षांपासून धुलाई केलेला कोळसा वापरणे बंद केले आहे. हे तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रदूषण नियंत्रण नियमाचे उल्लंघन आहे. बोर्डाने महानिर्मितीच्या विरोधात अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही. एलजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश द्यावेत, असे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.