नागपूर : पर्यावरण संरक्षणासाठी देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींचा वापर थांबविणे गरजेचे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संबंधित प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केले, तसेच यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून त्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून पीओपीद्वारे निर्मित देवीदेवतांच्या मूर्ती विकण्यावर बंदी आणली आहे. परंतु, पीओपीद्वारे निर्मित पुतळे व इतर प्रदर्शनीय वस्तू विकण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. व्यावसायिक त्याचा फायदा घेऊन विविध धार्मिक महोत्सवांमध्ये पीओपीद्वारे निर्मित देवीदेवतांच्या मूर्ती विकतात. महोत्सव संपल्यानंतर त्या मूर्ती नदी, तलाव व विहिरींमध्ये विसर्जित केल्या जातात. त्यामुळे पाणी प्रदूषित होऊन जलचर प्राण्यांचा मृत्यू होताे. ही बाब पर्यावरणाकरिता धोकादायक आहे. करिता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेताना नमूद केले.
-------------
बंदीविरुद्धची याचिका फेटाळली
धार्मिक महोत्सवादरम्यान पीओपीद्वारे निर्मित देवीदेवतांच्या मूर्ती विकण्यावर लावण्यात आलेल्या बंदीविरुद्ध पीओपी मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष विनोदकुमार गुप्ता यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतु, व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये याकरिता त्यांना आतापर्यंत तयार करण्यात आलेल्या पीओपी मूर्ती विकण्याची सशर्त परवानगी दिली. त्यानुसार, व्यावसायिकांना संबंधित मूर्ती देवीदेवतांच्या मूर्ती म्हणून विकता येणार नाही. ग्राहकांना मूर्ती विकताना या मूर्ती पूजा व विसर्जन करण्यासाठी नाही, हे सांगावे लागेल. याशिवाय, पीओपी मूर्ती धार्मिक उत्सवादरम्यान विकणार नाही व यापुढे पूजेच्या उद्देशाने कोणत्याही देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्ती तयार करणार नाही, असे हमीपत्रही व्यावसायिकांना न्यायालयात सादर करायचे आहे.