नागपूर : केंद्र सरकारने राज्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी विनातारण कर्ज मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटींपर्यंत नेली आहे. तसेच हमी शुल्कामध्येही सवलत दिली आहे. हा निर्णय १ एप्रिलपासून लागू झाला असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा फार मोठा फायदा होणार आहे.
सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडे भांडवल उभारणीसाठी बँकेकडून तारण मागितले जाते. याकरिता केंद्र सरकारने ‘क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अॅण्ड स्मॉल एंटरप्रायझेस’ (सीजीटीएमएसई) योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत २ कोटींपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जाते. त्यावर व्याजदर सोडून अधिकची दोन टक्के गॅरंटी फी द्यावी लागत होती. गॅरंटी शुल्क कर्जदाराकडून न घेता बँकांकडून घेण्यासह विनातारण कर्ज मर्यांदा २ कोटींहून ५ कोटी करावी, अशी मागणी अनेक उद्योजक संघटनांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे केली होती. ही मागणी मान्य करून त्यांनी उद्योग क्षेत्राला दिलासा दिला आहे.
वार्षिक शुल्क कमी केल्याने दिलासा
यासह वार्षिक हमी शुल्कही कमी केले आहे. १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आधीच्या ०.७५ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.३७ टक्के, १० ते ५० लाखांच्या कर्जासाठी १.१० टक्क्यांच्या तुलनेत ०.५५ टक्के, ५० ते १ कोटींच्या कर्जासाठी १.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.६० टक्के, १ ते २ कोटींच्या कर्जासाठी आधीप्रमाणेच १.२ टक्के आणि २ ते ५ कोटींपर्यंत १.३ टक्के वार्षिक हमी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्या धोरणामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. वार्षिक हमी शुल्क कमी झाल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सूक्ष्म व लघू उद्योजकांना वाढीव आर्थिक साहाय्य मिळेल आणि भांडवल उभे करताना अडचण येणार नाही, तसेच लघू उद्योगाला चालना मिळेल.
उद्योगवाढीस अनुकूल वातावरण
ही मागणी एमएसएमई मंत्रालयाकडे प्रलंबित होती. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी या मागणीवर निर्णय घेऊन सूक्ष्म व लघू उद्योगांना दिलासा दिला आहे. सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँका कर्जाची पूर्तता करतील. क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली ५ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देतील. या निर्णयामुळे उद्योग वाढीस अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
सीए समीर बाकरे, आर्थिक विषयक अभ्यासक.