शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक कारवाई?

पॉवरग्रीडचे अधिकारी व पोलिसांनी अन्यायकारक कारवाई केल्याचा आरोप करून मांगसा (ता. सावनेर) येथील

 पॉवरग्रीड आरोपीच्या पिंजऱ्यात : पोलिसांनी नोंदविले तीन एफआयआर नागपूर : पॉवरग्रीडचे अधिकारी व पोलिसांनी अन्यायकारक कारवाई केल्याचा आरोप करून मांगसा (ता. सावनेर) येथील १० शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.पॉवरग्रीडतर्फे मौदा ते बैतूलपर्यंत ४०० केव्हीची ट्रान्समिशन टॉवर लाईन उभारण्यात येत आहे. कंपनी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून केळवद पोलिसांनी शेतकऱ्यांविरुद्ध २१ मार्च रोजी भादंविच्या कलम १४७, १४८, १४९, ३५३, १८६, ३२७, ५०६ अंतर्गत, २२ मार्च रोजी भादंविच्या कलम ४४७, ४२७, १५८, १०९ व सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत तर, २६ मार्च रोजी भादंविच्या कलम ४४७, १४३, ४२७, १०९, १८८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. शेतकरी कामात अडथळा निर्माण करतात. त्यांनी जेसीबी मशीनवर दगडफेक केली. टॉवरसाठी खोदलेले खड्डे मातीने बुजवले, असे पॉवरग्रीड अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण वगळता अन्य सर्व गुन्हे जामीनपात्र व किरकोळ स्वरूपाचे असून त्यात आरोपींना अटक करण्याची गरज नाही. असे असताना पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अवैधरीत्या अटक करून मारहाण केली. अटक केलेल्या पाच शेतकऱ्यांना २४ तासांमध्ये न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले नाही. कंपनीने भरपाई न देता टॉवरचे काम सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन झाले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्यात यावेत, याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी व दोषी पोलिसांवर विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी) राज्य शासनाला नोटीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांनी मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस अधीक्षक, केळवदचे पोलीस निरीक्षक व पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया यांना नोटीस बजावून ३ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकाश धुंडे, विठ्ठल रहाटे व इतरांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.