‘शोधगंगा’ ज्ञानप्रवाहातून नागपूर विद्यापीठ ‘गायब’

सामंजस्य करारासाठी पुढाकारच नाही विद्यापीठातील संशोधकांवर अन्याय कसे पोहोचणार राष्ट्रीय पातळीवर संशोधन ? योगेश पांडे   नागपूर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘शोधगंगा’ या प्रकल्पामुळे देशभरातील विद्यापीठांमधील संशोधकांना नवी दिशा मिळाली. परंतु तंत्रज्ञान व संशोधनाचे मोठमोठे दावे करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्रशासन मात्र या अनोख्या ज्ञानसागराबाबत उदासीनच आहे. नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठाला ‘पीएचडी’ प्रबंध येथे ‘अपलोड’ करणे अनिवार्य आहे. इतर विद्यापीठांचे शेकडो शोधप्रबंध संकेतस्थळावर उपलब्ध असताना नागपूर विद्यापीठाचा आकडा अवघा एक इतका आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अद्यापही विद्यापीठाने यासंदर्भात सामंजस्य करार केला नसून आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे पालन होत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यापीठातील चांगले संशोधन देशपातळीवर पोहोचण्यास अडचणी येत असून एकाप्रकारे हा संशोधकांवर अन्यायच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००९ मध्ये एम.फिल व पीएच.डी.साठी नवीन नियमावली लागू केली. भारतातील सर्व विद्यापीठांतील संशोधकांचे अंतिम संशोधन अहवाल एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, या माध्यमातून नवीन संशोधकांना संशोधनातील एकसारखेपणा टाळता यावा व त्यांना प्रबंधांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘शोधगंगा’ व ‘शोधगंगोत्री’ हे प्रकल्प सुरू केले. ‘इन्फ्लिबनेट’ केंद्राच्या माध्यमातून हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत असून यांच्यामुळे संशोधकांसाठी माहितीचे खूप महत्त्वाचे संदर्भस्रोत खुले झाले आहेत व एका ‘क्लिक’वर देशातील कुठलाही महत्त्वाचा प्रबंध पाहणे शक्य झाले आहे. देशभरातील शेकडो विद्यापीठांनी यासंदर्भात सामंजस्य करार केलेले असून तेथील संशोधकांचे हजारो प्रबंध आजच्या घडीला सहजपणे उपलब्ध आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ५ मे २०१६ रोजी जारी केलेल्या नियमावलीनुसार ‘पीएचडी’ प्रबंधांचे यशस्वी मूल्यांकन झाल्यानंतर तत्काळ त्याला ‘इन्फ्लिबनेट’च्या माध्यमातून ‘शोधगंगा’ संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करणे आवश्यक आहे. संशोधनाच्या या ज्ञानसागरापासून नागपूर विद्यापीठ अद्याप दूरच आहे. हा प्रकल्प सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली असली तरी नागपूर विद्यापीठाने अद्यापही सामंजस्य करार केलेला नाही. यासाठी प्रशासनाकडून कुठलाही सकारात्मक पुढाकारदेखील घेण्यात येत नसल्याने संशोधकांची कुचंबणा होत आहे.