लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-२०१६ नुसार विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांवर नामनिर्देशित सदस्यांचे प्रमाण जास्त आहे. सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित लोकांची गुणवत्ता नसतानादेखील प्राधिकरणांवर वर्णी लागत आहे. यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी व गुणवत्तेवर आधारित नियुक्त्या व्हायला हव्या, अशी मागणी विद्यापीठ कायदा सुधारणा समितीसमोर सोमवारी करण्यात आली.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणांसाठी राज्य शासनाने डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली चौदा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने सोमवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात बैठक घेतली. यावेळी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ तसेच गोंडवाना विद्यापीठाचेदेखील अधिकारी उपस्थित होते. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकडून विविध सूचना घेण्यात आल्या. गुणवत्ता डावलून राज्यात सत्तेत असणारे पक्ष आपल्या विचारधारेच्या व्यक्तींची निवड करतात. त्यामुळे प्राधिकरणांत शैक्षणिक विषयांपेक्षा राजकारणाला जास्त महत्त्व येते. प्राधिकरणांवर सदस्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या गुणवत्तेला महत्त्व द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार विद्यापीठांमधील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी समितीसमोर करण्यात आली.