शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

मनपात उपअभियंत्यांना बिनकामाचा पगार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2021 00:44 IST

NMC Deputy Engineers अभियांत्रिकी विभागात कार्यरत उपअभियंत्यांना मागील काही महिन्यापासून कोणतेही काम नाही. त्यांना दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी गुरुवारी बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देअध्यक्षांचे दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश : चोकेजची कामे आरोग्य विभागाकडे सोपवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाकडे चोकेज दुरुस्तीची कामे दिली आहेत. परंतु चोकेज दुरुस्तीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ या विभागाकडे नाही. यामुळे अभियांत्रिकी विभागात कार्यरत उपअभियंत्यांना मागील काही महिन्यापासून कोणतेही काम नाही. त्यांना दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी गुरुवारी बैठकीत दिले.

आरोग्य विभागाकडे (स्वच्छता) प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे. परंतु चोकेज दुरुस्तीची जबाबदारी नाही. आरोग्य व अभियांत्रिकी दोन्ही विभागात समन्वय नसल्याने चोकेजबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. अन्य विभागात व झोनमध्ये काम असूनही उपअभियंत्याची कमी आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी विभागातील १० उपअभियंत्यांची दुसऱ्या विभागात त्वरित बदली करावी. चोकेज दुरुस्तीची जबाबदारी पुन्हा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी, असे निर्देश झलके यांनी दिले.

अध्यक्षांनी सर्व झोनचे कार्यकारी अभियंता व सहा. आयुक्त यांच्यासह आरोग्याधिकारी तथा संचालक घनकचरा व्यवस्थापन डॉ. प्रदीप दासरवार यांचे अभिप्राय जाणून घेतले. सर्वांनी हे काम पूर्वीप्रमाणे आरोग्य विभागाकडे ठेवणे उचित होईल, असे मत नोंदविले. आरोग्याधिकारी यांनी त्यांचे विभागातील कर्मचारी या कामासाठी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले. तथापि, तांत्रिक स्वरूपाची कामे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाकडूनच करून घेणे उचित राहील, असेही सांगितले.

दिव्यांग बांधवांना ट्रायसिकल देण्याबाबत चर्चा करण्यात येऊन याबाबत ट्रायसिकल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा तसेच गरजू महिलांना शिलाई मशीन देण्याच्या संदर्भात तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा, असेही झलके यांनी निर्देश दिले. यावेळी स्थायी समिती सदस्यासह अति. आयुक्त जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपाणे, उपायुक्त निर्भय जैन, राजेश भगत, रवींद्र भेलावे व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

२८ कोटी परत कसे गेले?

वर्ष २०११-१२ शिक्षण विभागाला २८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाकडे परत करावा लागला. हा निधी अखर्चित कसा राहिला. मागील आठ वर्षांत या निधीची स्थायी समितीला माहिती का दिली नाही, याचा जाब अध्यक्षांनी विचारला. परंतु प्रशासनाकडून यावर समाधानकारक उत्तर आले नाही.

टॅग्स :Nagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिका