कमल शर्मा।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ऑनलाईन निविदेच्या या काळात ठेकेदार आपले म्हणणे मान्य करवून घेण्यासाठी ‘कार्टेल’ (साखळी) बनवून काम करीत आहेत. आपल्या मनानुसार दर मिळावे म्हणून सामूहिकपणे निविदेवर बहिष्कार घालून व्यवस्थापनाला अधिक दर देण्यासाठी बाध्य करणे एक परंपरा झाली आहे. परंतु महावितरणने ठेकेदारांचे ‘कार्टेल’ तोडण्याचा उपाय शोधून काढला आहे.महावितरणने आता बेरोजगार अभियंत्यांना आपले शस्त्र बनवले आहे. याचे दोन फायदे होत आहेत. एकतर महावितरणला काम करण्यासाठी प्रशिक्षित लोकं मिळत आहेत आणि दुसरे म्हणजे बेरोजगार अभियंत्यांनाही काम मिळत आहे. महावितरणमध्ये ठेकेदार ‘कार्टेल’ साखळी बनवून काम करीत आहेत. वार्षिक देखभाल(मेंटेनन्स)चे टेंडरही याच कारणामुळे आतापर्यंत कुणाला देता आलेले नाही. ठेकेदारांचे म्हणणे आहे की, कंपनीने जे दर (रेट) दिले आहेत, ते खूप कमी आहेत. अशा परिस्थितीत काम करणे शक्य होणार नाही. ठेकेदारांसोबत झालेल्या बैठकीत महावितरणने दरांमध्ये वाढ करून मंजुरीसुद्धा दिली. परंतु ठेकेदारांनी मान्य केले नाही. अजूनही मेंटेनन्सचे काम वितरित झालेले नाही. अशा परिस्थितीत विजेची ट्रिपिंग (वीज बंद होणे) सामान्य बाब झाली आहे.यापूर्वी उच्च दाब वितरण यंत्रणा(एचव्हीडीएस)सोबतही असे झाले होते. या योजनेंतर्गत कृषी पंपधारकांना स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर दिले जात आहेत. परंतु या कामाला सुरुवात करण्यास महावितरणला मोठा त्रास झाला. ठेकेदारांनी कार्टेल बनवून महावितरणला निविदांचे दर वाढवण्यासाठी बाध्य केले. काम सुरू झाले. परंतु या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे काम वेळेवर पूर्ण होऊ शकले नाही. शेतकऱ्यांना कृषी पंप कनेक्शन देण्याचे कामही अडकून पडले आहे.सध्या या ‘कार्टेल’ला तोडण्याचे शस्त्र महावितरणच्या हाती लागले आहे. बेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या माध्यमातून काम मागणाऱ्यांना प्राधान्याने काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुढाकारामुळे ठेकेदारही हादरले आहेत.
७३ बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृतबेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्याचा निर्णय तसा जुनाच आहे. परंतु ठेकेदारांनी योजनाबद्ध पद्धतीने ‘कार्टेल’ बनवल्यानंतर महावितरणने बेरोजगार अभियंत्यांना प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वत: ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याच अंतर्गत अधिकाधिक कामे बेरोजगार अभियंत्यांना देण्याचा निश्चय करीत स्वतंत्र पोर्टल सुरु करण्यात आला आहे. नागपूर ग्रामीण भागात आतापर्यंत ७३ बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यांना आतापर्यंत ५४ कामे वितरित करण्यात आलेली आहेत. ६६३.१८ लाख रुपये किमतीची ही कामे आहेत. ही सर्व कामे डीपीसीची आहेत. आता बेरोजगार अभियंत्यांना मेटेंनन्सचे काम देण्याची तयारी केली जात आहे.