गोदामांमध्ये अनधिकृत साठा

शासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री जोरात सुरू आहे.

गोदामांची तपासणी करा : मल्टीप्लेक्समध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची तिप्पट दराने विक्रीनागपूर : शासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री जोरात सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर अनधिकृत गोदामांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड साठा असून अधिकाऱ्यांची नियमित तपासणी आणि चौकशी मात्र शून्य आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सर्व गोदामांची तपासणी करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी ग्राहक संघटनांनी केली आहे. कालबाह्य पदार्थांचे पुन्हा पॅकिंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल कराभेसळखोरीचा धंदा अनियमित गोदामांमधून धडाक्यात सुरू आहे. यातून काळाबाजार, कालबाह्य पदार्थांचे रिपॅकिंग वाढले असून व्हॅट, सेवा कर आणि अन्य शासकीय करांची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील सर्व गोदामांची तपासणी आणि अधिकृत नोंदणी व्हावी. यामुळे गोदाम कुणाचे आणि त्यात कुणाचा, कोणता आणि किती माल ठेवला आहे, याची सरकार दप्तरी नोंदणी होणार आहे. उपरोक्त सर्व बाबींची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असून त्यांनी याकडे कानाडोळा केल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांनी लोकमतशी बोलताना केला. काही महिन्यांपूर्वी कालबाह्य झालेल्या पारले कंपनीच्या बिस्किटचे रिपॅकिंग केलेला माल पारडी येथील एका गोदामातून अन्न व औषध प्रशासन विभागाने ताब्यात घेतला होता. पुढील कारवाई थंडबस्त्यात आणि अनभिज्ञ आहे. याशिवाय या ठिकाणी अन्य कंपन्यांच्या पदार्थांच्या कालबाह्य पदार्थांचे रिपॅकिंग करीत असल्याचे आढळून आले होते. अशा गोदामांना अधिकाऱ्यांनी सील ठोकावे, अशी मागणी अ‍ॅन्टी अ‍ॅडल्टेशन कन्झुमर सोसायटीचे अध्यक्ष मो. शाहीद शरीफ यांनी लोकमतकडे केली आहे.मल्टीप्लेक्स व सिनेमागृहात शुद्ध पाण्याची मशीन बंधनकारकसिनेमा कायदा-१९६६ नुसार सिनेमागृहाच्या दरवाज्यासमोर शुद्ध पाण्याची मशीन लावणे बंधनकारक आहे. याचा परवाना पोलीस विभागातर्फे देण्यात येत असल्यामुळे नियमानुसार अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. उपरोक्त सर्व मुद्यांवर जूनमध्ये होणाऱ्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. जिल्हाधिकारी परिषदेचे अध्यक्ष आहे. अन्न व प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांनी वोक्हार्ट हॉस्पिटलची तपासणी करून अहवाल डीएसओ कार्यालयाकडे सोपविण्याची मागणी शरीफ यांनी केली आहे.