लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी शासनाने शबरी घरकूल योजनेची २००९ पासून अंमलबजावणी केली. पण या योजनेसाठी शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने गेल्या ११ वर्षात फक्त २७ लोकांना शबरीचा लाभ मिळाला. अजूनही शेकडोच्या संख्येने अर्ज प्रकल्प कार्यालयात पेंडिंग पडलेले असून, अनुसूचित जमातीतील अनेकांना अजूनही ‘शबरीची’ प्रतीक्षा आहे.महापालिकेतर्फे अनुसूचित जातीसाठी रमाई घरकुल योजना राबविण्यात येते. त्याच धर्तीवर शहरातील अनुसूचित जमातीसाठी शबरी घरकूल योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आदिवासी संघटनांनी शासनाकडे केली होती. २००९ पासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. आदिवासी प्रकल्प कार्यालय नागपूर यांच्याकडे योजनेच्या समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली. शबरी घरकूल योजनेसाठी नागपूर प्रकल्पाअंतर्गत २००९ ते २०१४-१५ या कालावधीत एकूण ३८ आदिवासी लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नागपूर शहर (महानगर पालिका क्षेत्र) करिता ५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून प्रती घरकूल २ लाख रुपये प्रमाणे २७ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तेव्हा अर्ज केलेले ११ लाभार्थी अजूनही घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यानंतरही २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत ४० लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहे. २०१८-१९ मध्ये ३०० च्या जवळपास अर्ज नव्याने दाखल झाले आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार २०१५-१६ पासून शबरीच्या अंमलबजावणीकरिता निधी उपलब्ध नसल्यामुळे घरकूल मंजुरीबाबतची कार्यवाही करण्यात आली नाही. सन २००९ ते २०१९ या ११ वर्षाच्या कालावधीत फक्त २७ आदिवासींना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या हक्काची घरकूल योजना शहरात फेल ठरत आहे.
शासनाने तत्काळ निधीला मंजुरी द्यावीगेल्या ११ वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांना तत्काळ योजनेचा लाभ देण्यात यावा, तसेच शहरातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या लक्षात घेऊन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभागाचे अध्यक्ष दिनेश शेराम, उपाध्यक्ष विजय परतेकी, स्वप्निल मसराम, सुरेंद्र नेताम, अनिकेत माकोडे, विनय ऊइके, राहुल मेश्राम , राजेश ऊइके, राकेश पाल, दिवेश धुर्वे आदींनी केली आहे.