लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिझेलच्या वाढत्या दरासह टॅक्स आणि टोलच्या ओझ्याखाली ट्रान्सपोर्टर्स दबले असून, सध्या रस्त्यावर धावत असलेले ५० टक्के ट्रक पुढे धावणार वा नाहीत, अशी भीती ट्रान्सपोर्टर्सला आहे.
गाडी खरेदी करताना रोड टॅक्सचा भरणा पूर्वीच करावा लागतो. कमी ट्रक रस्त्यावर धावत असल्याने आणि या व्यवसायात मंदीचे वातावरण असल्याने कुणीही नवीन ट्रक खरेदीच्या मनस्थितीत नाही. निरंतर रोजगार मिळत नसल्याने अनेक ड्रायव्हर आणि क्लिनर कामावर येत नाहीत. सध्या त्यांचाही तुटवडा जाणवत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात दुकाने दुपारी ४ वाजता बंद होत असल्याने अनेक दुकानदारांनी माल बोलविणे बंद केले आहे. त्यामुळे बरीच मालवाहतूक थांबली आहे. त्याचाही फटका ट्रान्सपोर्टर्सला बसला आहे.
वर्षभरात डिझेलचे दर प्रति लिटर ३० रुपयांनी वाढून ९५.५४ रुपयांवर पोहोचले आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमतीनंतरही मालवाहतुकीचे भाडे वाढले नाही. पूर्वी मुंबईपर्यंत भाड्याचे १० हजार रुपये मिळायचे. डिझेलचे दर वाढल्यानंतरही तेवढेच भाडे मिळत आहे. मुंबईपर्यंतच्या मार्गावर ट्रकचालकाला जवळपास १५०० हजार रुपये टोल द्यावा लागतो. मालवाहतुकीचे दर कमी मिळत आहेत, त्यानंतर कुणीही ग्राहक सोडण्यास तयार नाही. ट्रक रस्त्यावर धावावा, या उद्देशाने कमी दरातही मालवाहतूक करीत असल्याचे ट्रॅकर्स युनिटी नागपूरचे अध्यक्ष कुक्कू मारवाह यांनी सांगितले.
ट्रकला ५० टक्के डिझेलचा खर्च
मालवाहतूक करताना ट्रकला जवळपास ५० टक्के डिझेलचा खर्च येतो. त्यामुळे जास्त अंतरावर नफा ना तोटा, तत्त्वावर ट्रक न्यावे लागतात. पण कमी अंतरासाठी वाहतूकदारांना खिशातून पैसे टाकावे लागतात. तसे पाहता डिझेलच्या वाढत्या किमतीनुसार ट्रकचे प्रति टन भाडे ५०० ते ६०० रुपयांनी वाढले आहे. ट्रक मालकाला २५ ते ३० टक्के भाडेवाढ हवी आहे. पण सध्या ५ टक्के वाढ झाली आहे. त्यानंतरही वाढीव भाडे ग्राहक देत नाहीत. हा व्यवसाय पूर्णपणे संकटात आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने या व्यवसायाला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी मारवाह यांनी केली. डिझेलच्या वाढत्या किमतीनुसार मुंबईचे भाडे २ हजार रुपये प्रति टन, दिल्ली ३,८०० रुपये, कोलकाता ४,२०० रुपये, चेन्नई ४,४०० रुपये आणि हैदराबाद १,८०० रुपये अशी वाढ झाली आहे. पण वाढीव भाडे देण्यास कुणीही तयार नाही.
जीएसटीच्या टप्प्यात आणावे पेट्रोल व डिझेल
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या टप्प्यात आणावे. त्यामुळे दरवाढीवर नियंत्रण येईल. इंधनावर लागणारे अतिरिक्त कर रद्द करावेत. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टर्सला दिलासा मिळेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला हा व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.