नागपूर : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या दंडात्मक कारवाईच्या आदेशाने व्यापारी संकटात असून त्यांच्यावरील कारवाई रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना नवी दिल्ली येथे दिले. या वेळी नीलेश सूचक आणि भवानीशंकर दवे उपस्थित होते. नागपूर विभागातील खरेदी व विक्रीचा लेखाजोखा असलेले विवरण न भरलेल्या छोट्यामोठय़ा व्यापार्‍यांकडून वार्षिक दंड स्वरूपात ३६,५00 रुपये आकारण्याचे आदेश अन्न प्रशासन विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे बेकरी, आईस्क्रीम, कुल्फी, पापड आणि अन्य लघु उद्योग संकटात आहेत. एफडीएने या उत्पादकांना नोटीस जारी करून २0१२-१३ चे रिटर्न विभागाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. रिटर्न न भरलेल्या व्यापार्‍यांकडून दरदिवशी १00 रुपयेप्रमाणे एक वर्षाचा ३६,५00 रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. हा आदेश अन्यायकारक आहे. उत्पादक ३१ मेच्या पहिल्या वर्षीचे अर्थात २0१२-१३ चे रिटर्न भरण्यास तयार आहे. परंतु रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याने रिटर्न भरण्यास त्यांना त्रास होत आहे. या सर्व बाबींकडे चेंबरने मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आणि दंड माफ करण्याची विनंती केली. तसेच २0१२-१३ आणि २0१३-१४ चे रिटर्न भरण्याची तारीख आणखी महिनाभर वाढवावी आणि नियमात आवश्यक संशोधन करण्याची विनंती केली. त्यामुळे रिटर्न व्यापारी, रेस्टॉरंट, वितरणाऐवजी केवळ उत्पादन परवानाधारकांना जमा करावे लागेल. या संदर्भात एफएसएसएआय प्रशासनाशी चर्चा करून यावर तोडगा काढून व्यापार्‍यांना संकटातून बाहेर काढण्याचे आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले. केंद्रीय सहसचिव अरुण पांडा यांनीही यावर मार्ग काढण्याची हमी दिली. चर्चेसाठी पदाधिकार्‍यांनी नितीन गडकरी यांचे आभार मानले.(प्रतिनिधी)
व्यापार्‍यांना संकटातून बाहेर काढू
By admin | Updated: June 2, 2014 02:16 IST