उदय अंधारे
नागपूर : लॉकडाऊनपासूनच नागपुरात व्यापाऱ्यांवर लावलेल्या वेळेच्या निर्बंधात शिथिलता मिळावी, म्हणून विविध व्यापारी संघटनांच्या तीव्र आंदोलनाला आता राजकीय नेते आणि शासकीय यंत्रणेचा पाठिंबा मिळत आहे. दोन वा तीन दिवसांत व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर राज्य शासनाने निर्णय न घेतल्यास व्यापारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
या विषयावर व्यापाऱ्यांना पाठिंबा दर्शविणाऱ्या अनेक प्रमुख नेत्यांमध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री, सुनील केदार, ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांचा समावेश आहे.
वेळेचे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र लिहिले आहे. व्यापार बचाओ संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ.नितीन राऊत आणि सुनील केदार यांची भेट घेऊन गुरुवारच्या कॅबिनेट बैठकीत विषय लावून धरण्याची विनंती केली होती. मिकी अरोरा यांनीही फोनवर विजय वडेट्टीवार यांच्याशी या प्रश्नावर बातचित केली असता, त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या बाजूने समर्थन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही दर शुक्रवारी होणाऱ्या शहराच्या परिस्थितीचा आढावा घेणाऱ्या बैठकीत व्यापाऱ्यांवरील निर्बंध शिथिल करता येणार नाहीत, असेही सूत्रांनी म्हटले आहे. मात्र, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नागपूरच्या कोविडच्या सुधारित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरला लेव्हल-१ श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा उल्लेख केला आहे.
टास्क फोर्सचा निर्णय अंतिम
बुधवारी महाराष्ट्र सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनीही नागपुरातील अंकुश हटविण्याची शिफारस मंत्रिमंडळात केल्याचे म्हटले जाते, पण यावर सरकारच्या टास्क फोर्सचा निर्णय अंतिम ठरणार आहे.
दरम्यान, व्यापार बचाओ संघर्ष समितीचे संयोजक दीपेन अग्रवाल आणि सहसंयोजक तेजिंदरसिंग रेणू यांनी सरकार व्यापाऱ्यांच्या संदर्भात अनुकूल निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.