वन विभागाचा तीन वर्षासाठी ‘मास्टर प्लॅन’

वन विभागाने पुढील तीन वर्षांसाठी ९९ कलमी ‘मास्टरप्लॅन’ तयार केला आहे. यासाठी वन विभागाने खास योजना सुद्धा आखली आहे.

नागपूर : वन विभागाने पुढील तीन वर्षांसाठी ९९ कलमी ‘मास्टरप्लॅन’ तयार केला आहे. यासाठी वन विभागाने खास योजना सुद्धा आखली आहे. वन विभागाने या मास्टरप्लॅनला ‘लक्ष्य पुढील तीन वर्षांचे’ असे नाव दिले आहे. ३६९ पृष्ठांच्या या मास्टरप्लॅनमधील ९९ विषयात विभागातील बहुतांश गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्याच विषयात वन विभागांतर्गंत उच्च अधिकाऱ्यांच्या किमान पाच चिंतन बैठक घेणे, या गोष्टीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच उच्च अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाचे संनियंत्रण करणे, प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे संवाद साधणे, वन विभागांतर्गंत संशोधन संस्थेची निर्मिती, नागरी क्षेत्रात वन उद्यानाची निर्मिती, ज्या शेतकरी कुटुंबामध्ये मुलगी जन्माला येईल, अशा शेतकरी दाम्पत्याने मुलीच्या नावे शासनाच्या मदतीने १० वृक्ष लागवड करणे, ताडोबा, गोरेवाडा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटन क्षेत्र करण्याबाबत नियोजन करणे, ताडोबा येथे पर्यटन उत्सव आयोजित करणे, एमजी नरेगाच्या माध्ममातून सर्व राज्य महामार्ग आणि प्रत्येक जिल्हा मार्ग यांच्या आजूबाजूला झाडे लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तयार करणे, वनधन योजनेतर्गंत पुढील ३ वर्षांत किमान ३०० कोटींचा व्यवसाय वृद्घी कार्यक्रम राबविणे, त्यासाठी जिल्हानिहाय टाईपप्लॅन तयार करणे, सेल्फी काढण्यासाठी मंत्रालयात वाघ ठेवणे, तसेच घोषवाक्य तयार करणे, अशा विविध ९९ विषयांचा समावेश आहे. हा मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी वन विभागाने खास परिश्रम घेतले आहे. या व्यतिरिक्त राज्य शासनाने जून महिन्यात प्रकाशित केलेला ‘लोकराज्य विशेषांक’ हा खास वन विभागाच्या याच मास्टरप्लॅनवर आधारित आहे. त्यामध्ये या सर्व ९९ विषयांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)एकाच दिवशी दोन कोटी वृक्ष लागवड येत्या १ जुलै रोजी एकाच दिवशी राज्यभरात दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यापैकी दीड कोटी वृक्ष लागवडीची जबाबदारी ही वन विभाग, सामाजिक वनीकरण व महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ यांच्या खांद्यावर देण्यात आली असून, उर्वरित ५० हजार वृक्ष लागवड ही विविध शाळा, महाविद्यालये, खासगी कंपन्या, कृषी विभाग, रुग्णालये व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासंबंधी मागील ३० मार्च २०१६ रोजी राज्य शासनाने एक निर्णय जाहीर करून, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम राबविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.