तेंदू घटक विक्रीअभावी तीन कोटींचा फटका

मध्यचांदा वन विभागातील २६ तेंदू घटकांपैकी १० घटकांची विक्रीच न झाल्याने हजारो मजुरांना रोजीरोटी पासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे त्यांना मजुरीपोटी

राजुरा : मध्यचांदा वन विभागातील २६ तेंदू घटकांपैकी १० घटकांची विक्रीच न झाल्याने हजारो मजुरांना रोजीरोटी पासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे त्यांना मजुरीपोटी मिळणार्‍या सुमारे तीन कोटी रुपयांना मुकावे लागणार आहे. मध्यचांदा वन विभागात एकूण २६ तेंदू घटक आहेत. त्यापैकी कंत्राटदारांनी १६ घटक खरेदी करुन तेंदू पाने गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. यावर्षी शासनाने तेंदू पाने गोळा करण्याच्या दरात वाढ करुन १६५ रुपये प्रती शेकडा निश्चित केला आहे. तसेच कंत्राटदाराने खरेदी केलेल्या किंमतीच्या ३० टक्के खर्च वजा करुन उर्वरित रक्कम बोनस रुपात मजुरांना वाटप केली जाते. गोरगरीब आदिवासी व इतर मजुरांना अवघ्या १५ दिवसांच्या कामात मोठी रक्कम मिळत होती. ही रक्कम मजुरांची वर्षभराची आर्थिक पुंजी आहे. यावर्षी शासनाने वेळोवेळी निविदा काढून कंत्राटदारांना तेंदूघटक विकण्याचा प्रयत्न केला. बिडी उद्योगावर आलेली मंदी व तेंदू घटकाची निर्धारित रक्कम जास्त असल्यामुळे खरेदीवर त्याचा परिणाम झाला. तसेच आचारसंहितेमुळे कंत्राटदारांसोबत तडजोड करण्यात अडचण निर्माण झाली. वरिष्ठ वन अधिकार्‍यांनी निर्धारित रक्कमेच्या ४० टक्के कमी दराच्या रकमेपर्यंत निविदा मंजूर केल्या आहेत. उर्वरित कोठारी क्षेत्रातील बेंबाळ, दिघोरी, घोसरी, केमारा, कोठारी, पोंभुर्णा, राजुरा क्षेत्रातील विहिरगाव, विरुर क्षेत्रातील देवाडा, वनसडी क्षेत्रातील चांदूर व वनसडी अशा १० घटकांची विक्रीच झाली नाही. या घटकातील हजारो मजूर मजुरीपासून वंचित झाले आहेत. संबंधित मजुरांना अंदाजे तीन कोटी रक्कम मजुरीपोटी मिळणार होती. तसेच बोनस रक्कम मिळणार होती. परंतु विक्रीअभावी मजुरांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तेंदूपाने ही नैसर्गिक उपज आहे. यावर वन विभागास कोणताच खर्च करावा लागत नाही. हीच बाब गृहीत धरुन शासनाने रॉयल्टीपोटी मिळणारी रक्कम मजुरांना बोनस रुपात देणे सुरू केले होते. तेंदू हंगाम हा गरीब मजुरांना आर्थिक सहाय करणारा होता. या हंगामातून मिळणारी रक्कम मजुरांसाठी वर्षभराची आर्थिक अडचण दूर करण्याची पुंजी होती. परंतु विक्री न झाल्याने मजुरांचे मिळकतीचे स्वप्न भंग झाले आहे. विक्री न झालेले तेंदू घटक आजुबाजूच्या विक्री झालेल्या घटकधारकांकडून खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच शासनाने अविक्री घटकातील तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु स्थानिक समिती व ग्रामसभांनी ठराव घेवून अपुर्‍या प्रशिक्षणामुळे तेंदूपाने संकलन करण्यास इच्छुक नसल्याचा ठराव घेवून तसे वन अधिकार्‍यांना कळविले आहे. त्यामुळे १० घटकातील मजुरांना यावर्षी तेंदूपाने हंगामापासून मुकावे लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)