शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
2
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
3
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय
4
वाल्मीक कराडच्या वकिलाने १ तास ४५ मिनिटे युक्तीवाद केला; उज्ज्वल निकम म्हणतात...
5
Airtel Down! कॉल आणि इंटरनेटवर परिणाम; हजारो युजर्सनी नोंदवल्या तक्रारी
6
आता Zepto वर १० मिनिटांत मिळणार प्लॉट? 'या' रिअल इस्टेट कंपनीसोबत केला मोठा करार
7
'वरण भात म्हणजे गरिबांचं जेवण', विवेक अग्निहोत्रींच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्रीचा संताप
8
प्रीमियम लक्झरीमध्ये 'स्पोर्टी' टच! टोयोटा कॅमरीची नवीन 'स्प्रिंट एडिशन' भारतात लॉन्च
9
Sarfaraz Khan Century : ज्याला टीम इंडियातून बाहेर काढलं; त्या पठ्ठ्यानं संधी मिळताच शतक ठोकलं
10
Vladimir Putin High-Level Security : पुतिन यांची 'विष्ठा'ही परत नेली रशियात, अलास्काच्या दौऱ्यात लघवीसाठी होती खास सुटकेस; कारण...
11
'त्यांचा दीर्घ अनुभव देशाच्या कामी येणार', सीपी राधाकृष्णन यांच्या भेटीनंतर PM मोदींची प्रतिक्रिया
12
Maharashtra Rain: अचानक इतका पाऊस का पडतोय? अजून किती दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार?
13
पोलीस कॉन्स्टेबलचा पत्नी-मुलावर तलवारीनं हल्ला; मग स्वत: धावत्या ट्रेनसमोर घेतली उडी, त्यानंतर...
14
CCTV देणं प्रायव्हेसी उल्लंघन कसं?; दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत विरोधकांचा ECI वर हल्लाबोल
15
सलग ४३ व्या दिवशी 'या' शेअरला अपर सर्किट; किंमत ₹१०० पेक्षाही कमी, २ महिन्यांत केलं मालामाल
16
Aja Eakadashi 2025: श्रावणातले अजा एकादशीचे लाभदायी व्रत; का आणि कसे करावे? वाचा!
17
लेकी- सुनांवर अन्याय करणाऱ्यांना इथून पुढे...; महिलांच्या संरक्षणासाठी शिंदेंनी उचलला विडा
18
उपराष्ट्रपतीपदासाठी विरोधक तामिळनाडूचाच उमेदवार देणार; ठरल्यात जमा, बलाबल काय...
19
Crime News : पुन्हा निळ्या ड्रमचे प्रकरण आले, बायको घरमालकाच्या प्रेमात पडली; पतीला संपवले अन्...
20
आर्यन खानच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये दिसणारी अभिनेत्री कोण? सनी देओलशी आहे कनेक्शन

नागपुरातील जुन्या हजारो इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2020 11:54 IST

नागपूर शहरात ५ लाख ५० हजार इमारती आहेत. त्यात २२ हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. ६० वर्षांहून अधिक १०८६ इमारती अधिक धोकादायक आहेत.

ठळक मुद्दे९० हजार नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात मनपाच्या लोककर्म विभागाची सक्षम यंत्रणा नाही

गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत ६५ ते ७० मीटर उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. दुसरीकडे ३० वर्षे जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेकडे इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. अशा २२ हजारांहून जास्त इमारती आहेत. या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या ९० हजार नागरिकांचे छत त्यांच्यासाठी जीवघेणे ठरण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक परीक्षण) करण्यासाठी महापालिके च्या अभियंत्यांचे पॅनल नाही. नागपूर शहरात ५ लाख ५० हजार इमारती आहेत. त्यात २२ हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. ६० वर्षांहून अधिक १०८६ इमारती अधिक धोकादायक आहेत. ५० वर्षांहून अधिक जुन्या १७१५ तर ४० वर्षांहून जुन्या इमारतींची संख्या ४ हजाराहून अधिक आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात जुन्या इमारतींची आकडेवारी पुढे आली आहे.मुंबईत जुन्या इमारती पडण्याच्या घटना गत काळात घडल्या. अशा घटनानंतर महापालिका कायद्यानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून बंधनकारक असल्याचा मुद्दा चर्चेला येतो. पण महापालिका कोणतीही कार्यवाही करीत नाही.इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यास इमारत निवासासाठी सुरक्षित आहे की नाही, याची शहानिशा शक्य होते. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट होणे गरजेचे आहे. परंतु अशा ऑडिटसाठी महापालिकेच्या लोककर्म विभागाकडे अशी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. गरज असेल तर नागरिकांनीच यासाठी तक्रार करावयाची आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दखल घेतली जाईल. मात्र नागरिक यासाठी स्वत:हून तक्रार करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत शहरातील वर्दळीच्या भागातील जुन्या इमारतीमुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

धोकादायक इमारतीचा डेटा नाहीशहरातील ६० वर्षापूर्वीच्या इमारती धोक ादायक आहेत काय, अशा किती इमारती उभ्या आहेत की पाडून नव्याने बांधल्या. याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या रेकॉर्डला उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या रहिवाशाच्या तक्रारीनंतरच महापालिका अशा धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी पुढाकार घेणार आहे. त्यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

टॅग्स :Governmentसरकार