नागपूर : अटकपूर्व जामीन अर्जावरील अंतिम सुनावणीचे वेळी सत्र न्यायालयामध्ये उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यात आलेल्या आरोपींना, हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर तात्काळ अटक करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिला.
आरोपींना अटकपूर्व जामीन अर्जावरील अंतिम सुनावणीचे वेळी सत्र न्यायालयामध्ये उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहे. तसेच, या आदेशानुसार आरोपी सत्र न्यायालयात उपस्थित झाल्यानंतर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्या गेल्यास, आरोपींना तात्काळ अटक करता येणार नाही. आरोपींना उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी आवश्यक अटी लागू करून किमान तीन दिवसाची मुदत द्यावी. सत्र न्यायालयाला गरजेचे वाटल्यास ही मुदत सात दिवसापर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, आरोपींनी अटींचे उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण तात्काळ रद्द होईल असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
मेडिट्रिना रुग्णालयाचे डॉ. समीर पालतेवार यांच्या अर्जावर हा निर्णय देण्यात आला. पालतेवार यांनी संगणकीय यंत्रणेमध्ये मूळ रकमेपेक्षा कमी रकमेची बिले दाखवून लाखो रुपयांची अफरातफर केली, अशी तक्रार रुग्णालयाचे भागधारक गणेश चक्करवार यांनी केल्यामुळे सीताबर्डी पोलिसांनी पालतेवार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविला आहे. त्यांनी या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, ५ मार्च २०२१ रोजी सत्र न्यायालयाने पालतेवार यांना त्या अर्जावरील अंतिम सुनावणीचे वेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पालतेवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. अविनाश गुप्ता व ॲड. आकाश गुप्ता, चक्करवार यांच्यातर्फे ॲड. श्याम देवानी व ॲड. साहील देवानी तर, सरकारतर्फे ॲड. सागर आशिरगडे यांनी कामकाज पाहिले.